अर्काइभ] गरिबका नाममा आउने सहयोग विदेशी पाल्दा पाल्दै सकिएपछि…!

विरगंज – २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै थियो । गरिबी निवारणका नाममा दाता राष्ट्रहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग बढाइरहेका थिए । दाताहरूले नेपाललाई ५० को दशकसम्म सरदर बर्सेनि १० करोडभन्दा बढी अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोगका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

तर, गरिबका नाममा प्राप्त हुने उक्त रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशीले नै तलब–भत्ताका नाममा फिर्ता लैजाने गरेको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको थियो । विदेशी सल्लाहकारका नाममा आयोजनाहरूले गर्ने खर्चमाथि अहिले पनि त्यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ३२ वर्षअघि पनि त्यही समस्या हामीकहाँ व्याप्त थियो ।

त्यतिबेला दाताहरूले दिएको सहयोग रकमबाट विदेशी सल्लाहकारहरू एकै जनाले वार्षिक १ देखि डेढ लाखसम्म तलब लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । ‘नेपालमा प्राविधिक सहायता : परिवर्तनका लागि एक एजेन्डा’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा विदेशीले लिने तलब सुविधा उल्लेख थियो । नेपालले झन्डै ३० को दशकदेखि २० वर्षमा प्राविधिक सहायता शीर्षकमा १ अर्ब र पुँजीगत खर्चमा ४ अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको थियो । विदेशी सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमार्फत दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूसँगको सम्झौता अनुसार अधिकांश सहयोग उतै लैजाने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार नै असन्तुष्ट थियो ।

नेपालको गरिबका नाममा आउने सहयोगको ठूलो हिस्सा विदेशीले नै लैजाने नीतिप्रति सरकार नै असन्तुष्ट भएपछि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उब्जेको थियो । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै असन्तुष्टि जनाउँदै विदेशी सहयोगसम्बन्धी नीति परिवर्तनको संकेत गरेका थिए । उनले विदेशी सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम बोल्दै विदेशी सहायतासम्बन्धी नीति परिवर्तनको आशय व्यक्त गरेका थिए ।

‘गरिबीका नाममा देशमा जति सहयोग थुपारिएको छ, त्यसबाट सहयोगदाताहरू नै धनी भएका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीहरूले यस्तो भनाइ राख्ने गरेका थिए । खासमा आयोगले तयार गरेको एउटा प्रतिवेदनमा सहायताको आधा अंश विदेशीले नै लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । विदेशी सल्लाहकारले पाउने तलबको १ देखि २ प्रतिशत मात्र नेपालका विशिष्ट कर्मचारीले पाइरहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०४८/०४९ मा नेपालको आयोजनाहरूमा २ हजार ५ सय ३३ जना विदेशीले काम गरिरहेका थिए । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा विशेषज्ञ, स्वयंसेवक, ठेक्का ‘बिड’ गरेर आउने सल्लाहकारलगायतले नेपालमा काम गरिरहेका थिए । सहयोग रकम उपलब्ध गराउने समयमा नै दाताकै मान्छेलाई जागिर दिनुपर्ने सर्त राख्ने भएकाले नेपालले जबरजस्ती त्यस्ता व्यक्तिलाई पाल्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता खेमराज नेपालले ठूलो सहयोग दाताहरूकै लागि खर्च हुने गरेको बताएका थिए । सहायतामध्ये ५० प्रतिशत सल्लाहकार, २० प्रतिशत विदेशी तालिम, २० प्रतिशत सरसामान तथा उपकरण र बाँकी स्थानीय प्रविधिकका लागि खर्च हुने गरेको उनको भनाइ थियो । थोत्रा गाडी, कम्प्युटर तथ्यांक र स्थानीय सहायक कर्मचारीले लिने ज्ञान मात्रै नेपालले पाउने उपलब्धि भएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

त्यसैले योजना आयोगले तयार गरेको प्राविधिक सहायता मूल्यांकन तथा समन्वय आयोजना (टीसीएसी) प्रतिवेदनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताबाट प्राप्त हुने सहयोग गरिबीको समस्यासम्बन्धी कामलाई टेवा पुग्ने गरी स्थानीय ज्ञान र प्रविधि विकासमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

खासगरी विदेशी सहयोगको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ ? गरिबी निवारणका लागि यसले टेवा पुर्‍याएको छ कि छैन ? सहायता रकम विदेशीले नै फिर्ता लैजाने अवस्था कसरी बनेको छ ? यसको समाधान के हुन सक्छ भनेर सरकारको धारणासमेत समेटेर पत्रकार नारायण वाग्लेले तयार गरेको ‘विदशी सहायता नीतिमा परिवर्तनको माग’ शीर्षकको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५० पुस १४ गते प्रकाशित गरेको थियो ।