राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत निकायले बेलाबेला निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण र अनुगमन गरिरहेकै हुन्छन् । तालुक मन्त्री पनि बेलाबखत अनुगमनमा पुगिरहेकै भेटिन्छन् । विभिन्न संसदीय समितिले समेत यसको अनुगमन र निरीक्षण गरी निर्देशन दिइरहेकै हुन्छन् ।
तर न आयोजनाको काम सकिएको छ, न निर्माणमा सोचेअनुरूप प्रगति छ । पाँच तला अग्ला भवन ठडिइसके पनि थप प्रगति छैन ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनको अवस्था हो । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमै निर्माण प्रक्रियामा यस्तो ढिलासुस्ती छ भने अन्यत्र के होला !
तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नभएपछि पाँचौं पटक म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्म म्याद थपिएको थियो तर काम सकिएन ।
भवन विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले आयोजनाको ठेक्का लगाएको हो । सिंहदरबार परिसरमा १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ ।
निर्माण थालेको ६७ महिनामा प्रगति ८६ प्रतिशत छ । निर्माण व्यवसायीले भने एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भने परामर्शदातामार्फत सिफारिस भई निवेदन आएपछि म्याद थपबारे निर्णय गरिने जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन आए अब काम सकिने सुनिश्चितता गरेपछि मात्र समय थपिने विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ‘१४औं खरिद नियमावली संशोधनले म्याद थप्नुपर्ने कारण खुलाई ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको छ, समय अझै बाँकी छ । तर निवेदन आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘थपिएको समयमा के–कसरी काम सकिन्छ, कार्यतालिका हेरेर मात्र निर्णय हुन्छ ।’ पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीबाट काम नभए जरिवाना लगाइने उनको भनाइ छ ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो । २०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै २०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपियो तर काम सकिएन ।
दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ बाट २०८० असोज १९ सम्म समय दिइयो तर काममा प्रगति भएन । तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरिए पनि काम सुस्त नै रह्यो । यस अवधिमा काम नसकिएपछि चौथो २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपिए पनि काम नसकिँदा फेरि म्याद थप्न लागिएको हो ।
अब थपिने म्यादमा निर्माण व्यवसायीले काम सकिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) का सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेको भनाइ छ । ‘समितिबाट निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत अनुगमन गरेर सहरी विकासमन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर बैठक गर्यौं,’ उनले भने, ‘अब पाँचौं पटक म्याद थप्दा काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधार केके हुन् ? काम गर्ने कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीबाट दुई सिफ्टमा काम हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेलगायत सम्पूर्ण जानकारी समितिलाई गराउन भनेका छौं ।’
म्याद थपेपछि प्रत्येक १५ दिनमा कामको प्रकृतिअनुसार समितिलाई रिपोर्ट पठाउन मन्त्रालयलाई भनिएको गैरेले बताए । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको जवाफदेही को हुने हो ?’ यस विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई भनिएको उनको भनाइ छ ।
‘सिंहदरबारमा बनिरहेको संसद् भवन नबनेर पाँचौं पटक म्याद थप्ने विषयमा लाज पनि लजाउने बेला भयो,’ गैरेले भने, ‘यस्तो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ, सिंहदरबारमै त यस्तो हुन्छ भने बाहिर विकास निर्माणका काम कसरी पूरा भइरहेका होलान् ?’
संसद् भवनको सुरु ठेक्का रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख थियो, अहिले संशोधन गरेर ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
यसको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । सुरुका दिन सरकारले समयमै साइट उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाइ भए पनि अब धेरै काम नभएको तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीले बताए । अब एक वर्ष समय पाए काम सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवनलगायत संरचना भने बनिसकेका छन् ।
यता २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले इन्टेरियरको छुट्टै ठेक्का लिए पनि काम सकिएको छैन । यसको काम २०८१ असारभित्र सक्ने गरी २०८० असार १७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । यसको म्याद २०८१ चैत १६ मा सकिइसकेको छ । अहिलेसम्म प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । यो भवन निर्माणबाहेक इन्टेरियरको ठेक्का छुट्टै भएको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले जनायो । यसको पनि अहिले म्यादको प्रक्रियामा रहेको भवन विभागको भनाइ छ ।
अहिले संसद्को आफ्नै छुट्टै भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन भाडामा लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चलाइएको छ । सरकारले दुवै सदन चलाउन भाडामा लिएको भवनका लागि मात्र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई तिरिरहेको छ । अहिले दुवै ठेक्काको म्याद थप भइनसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘काम सकिने सुनिश्चितता नभई म्याद थपको निर्णय हुँदैन,’ उनले भने ।
