प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज ६ महिना पूरा भएको छ ।
२०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिट प्राप्त गरेपछि शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शाहले २०८२ साल चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको थियो।
सरकार गठनसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार, सुशासनलगायत विभिन्न विषय समेटेर १०० वटा प्रमुख कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा सुधार, पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र नतिजामुखी कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत काम अघि बढाएको दाबी गर्दै आएको छ।
यद्यपि सरकारका अगाडि चुनौती पनि उत्तिकै छन्। भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा पछिल्ला वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षति, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना र चाडपर्वको समयमा बढेको बजार मूल्य नियन्त्रण सरकारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
सरकारले सामना गरिरहेका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासी समस्या, भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा भइरहेको ढिलाइ, बजार मूल्य नियन्त्रण र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा सांसदहरूले खबरदारी गर्दै आएका छन्।
यसबीच प्रधानमन्त्री शाहको हालैको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सहभागिता पनि चर्चामा रह्यो। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो र असोज १० गते स्वदेश फर्किनुभएको थियो। महासभामा उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका मुलुक, नेपालले भोगेका पछिल्ला विपद् तथा जलवायु न्यायका विषय उठाउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त विदेश भ्रमणका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतमा जस्तो औपचारिक बिदाइ समारोह आयोजना नगरिएको विषय पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो।
छ महिनाको अवधिमा सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था, विपद् व्यवस्थापन, बजार मूल्य नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा सरकारको कार्यशैली आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख विषय बन्ने देखिएको छ।
