गौशालाको कित्ता नं. ११५ सम्बन्धी तीन रिट उच्च अदालतद्वारा खारेज

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ स्थित लामो समयदेखि विवादमा रहेको कित्ता नं. ११५ सम्बन्धी तीनवटा रिट निवेदन उच्च अदालत जनकपुरधामले खारेज गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने तथा जग्गा संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको प्रक्रियाले कानुनी आधार पाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरधामको ५ नं. इजलासका न्यायाधीशद्वय फर्पा तामाङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले दिनेशकुमार साह कलवार, अशरफ अली शेख र अजयकुमार साहले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेधसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

निवेदकहरूले आफूहरूले घर तथा टहरा निर्माण गरेको जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै गौशाला नगरपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। अदालतले ती रिट खारेज गरेपछि उक्त सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ।

नगरपालिकाका अनुसार नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब पौने दुई बिघा जग्गा लामो समयदेखि ‘घैला बजार’ अर्थात् तरकारी बजारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। गौशाला बजारको मुख्य भागमा पर्ने उक्त जग्गा व्यापारिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

हाल उक्त क्षेत्रमा करिब ४४ जनाले घर, पसल तथा टहरा निर्माण गरी बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तीमध्ये केही संरचना तीनदेखि चार तलासम्मका रहेको नगरप्रमुख दिपेन्द्रकुमार महतोले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सार्वजनिक जग्गामाथिको दाबी लामो समयदेखि कानुनी तथा कागजी प्रक्रियामा अल्झिँदा अतिक्रमण हटाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो। सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने प्रयासमा आवश्यक प्रशासनिक तथा सुरक्षा सहयोग प्रभावकारी रूपमा प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले अदालतको आदेशले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकालाई थप कानुनी आधार प्राप्त भएको बताउनुभयो।

“स्थानीय बासिन्दाको अवस्था र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले यसअघि पनि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको जनाएको छ। २०८१ चैतमा सार्वजनिक जग्गामा पक्की संरचना निर्माण हुन थालेपछि तत्कालीन उपप्रमुख रेणु महतोले निर्माण रोक्न तीनदिने अल्टिमेटम दिनुभएको थियो।

अल्टिमेटमपछि पनि गौशाला–२ का भोला मण्डलले निर्माण कार्य अघि बढाएपछि स्थानीय युवा तथा राजनीतिकर्मीको पहलमा निर्माणाधीन संरचना भत्काइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कित्ता नं. ११५ को जग्गाको पटक–पटक नापजाँचसमेत गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। तरकारी बजारको पश्चिम भाग, मालपोत कार्यालयतर्फ जाने सडकको पूर्व–दक्षिण क्षेत्र तथा उत्तरतर्फ सुकदेव भवनसम्मको क्षेत्रमा नापजाँच गरिएको जनाइएको छ।

कित्ता नं. ११६ र ११७ मा समेत अतिक्रमण

गौशाला नगरपालिका–५ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या कित्ता नं. ११५ मा मात्र सीमित छैन। नगरपालिकाका अनुसार सोही वडाका कित्ता नं. ११६ र ११७ मा समेत विभिन्न किसिमका संरचना निर्माण गरी अतिक्रमण गरिएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार कित्ता नं. ११६ गुठीअन्तर्गतको जग्गा हो भने कित्ता नं. ११७ गाई गौशालाको जग्गा हो। ती क्षेत्रमा समेत अनधिकृत संरचना निर्माण भएको भन्दै नगरपालिकाले सार्वजनिक, गुठी तथा गौशालासँग सम्बन्धित जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ।

कित्ता नं. ११५ सम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुरधामको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था यकिन गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायमाथि थपिएको छ। अब जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जग्गाको संरक्षण तथा अनधिकृत संरचना व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने नगरपालिकाको तयारी छ।