सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा दलका चुनावी घोषणापत्रलगायतका विषय समेटेर उक्त प्रारम्भिक दस्तावेज तयार पारिएको हो ।
सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । यो प्रतिबद्धतापत्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने नीति तथा बजेटको आधारका रूपमा रहने बताइएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व, सुधार तथा सुशासनका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान तथा लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी बनाउने र सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा रहने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, कर दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका प्रक्रिया कागजविहीन र सरलीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ। कृषि उद्यमलाई प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा किसानका लागि क्रेडिट कार्ड, बीमा र पेन्सनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र पर्यटक संख्या र औसत बसाइ अवधि बढाई प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यका, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धनका लागि विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ठूला आयोजना, जस्तै बूढीगण्डकी र दूधकोशीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, ग्रीन हाइड्रोजन तथा रेयर अर्थ जस्ता रणनीतिक स्रोतहरूको अन्वेषण गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
खानी तथा खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन नियन्त्रण गरी व्यवस्थित निर्यात नीति लागू गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । भारतसँग जलमार्ग र चीनसँग पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गरी अन्तरदेशीय व्यापार सुदृढ गरिनेछ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षा जस्ता विषय समावेश गरिनेछन् । सार्वजनिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने योजना रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनेछ । साथै, २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।
सुशासनतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘सूचक संरक्षण’ कानुन ल्याइने, संवैधानिक निकाय सुदृढ गरिने तथा मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरिनेछ । संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिने र सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले कागजविहीन प्रशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
