काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियन ले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल द्वारा जारी परिपत्रमार्फत सबै प्रदेश, जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई ७ दिनभित्र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक असर पार्ने, रोजगारी गुम्ने, सञ्चार गृह बन्द हुने तथा सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम रहेको महासचिव दिलीप पौडेल ले बताएका छन्।
युनियनले देशभरका शाखाहरूमा हुने अन्तरक्रियामा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरूलाई सहभागी गराई सरकारी निर्णयको प्रभावबारे विस्तृत छलफल गर्ने जनाएको छ। साथै, छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल ले सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्।
युनियनले पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्दै मितव्ययिता कायम राखेर निजी मिडियालाई समेत समेट्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, देशभरबाट सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ।
