काठमाण्डाै – सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थामा भएको त्रुटिका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन विशेष समितिकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाे छ ।
यसअघि आजै समितिले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियाे । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् सांसद जीवन परियार सभापति रहनुभएकाे समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकामा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आज बिहान प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको थियो । निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले गएकाे असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनुभएको छ ।
