साउन १५ —अधिकांश शैक्षिक परामर्शदाता संस्था ९कन्सल्टेन्सी० दर्ताबिनै चलिरहेको पाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सय कन्सल्टेन्सी अनुगमन गर्दा ७० प्रतिशत दर्ताबिनै सञ्चालन गरेको भेटिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका पनि आधाजसोले मात्र नवीकरण गरेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालका अनुसार दर्ता र नवीकरणबिनै चलेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी विदेश पठाइरहेका छन् । ‘तिनीहरूको आर्थिक कारोबार देखिएको छैन । तिनीहरूले विद्यार्थीलाई बिलभौचर नदिई व्यक्तिगत बैंक खाताबाट रकम लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कन्सल्टेन्सीबाट जरिवाना लिएका छौं । नवीकरण नभएकालाई कागजात पेस गर्न समय दिएका छौं ।’ दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिराइएको विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९इक्यान० ले देशभर ४ हजारभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको दावी गरेका छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयमा भने १ हजार ४ सय ५६ वटा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ७ सय २० वटाले नवीकरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ९ सय २६ वटाले आवेदन दिए पनि ७ सय २० वटाको मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेर नविकरण भएको मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा छन् ।
विभागका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीमा दुई सातादेखि टोली खटाएर अनुगमन गरिएको छ । ‘सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको गुनासो आएको छ । नमुनामा रूपमा अनुगमन गर्दा पनि दर्ता नभएका संस्था धेरै भेटिए,’ आचार्यले भने ।
२०७२ सम्म शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएर कन्सल्टेन्सी स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २०७४ देखि प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पनि दर्ता हुन थालेको छ । तर यसको यकिन विवरण सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । प्रदेश स्तरमा पनि दर्ता हुन थालेपछि २०७५ देखि कानुनी जटिलता देखाउँदै मन्त्रालयले नवीकरण गरेको थिएन । गत वर्ष भने शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरू ९कन्सल्टेन्सी० नवीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू साउन २०७५ देखि नवीकरणबिनै सञ्चालनमा थिए ।
म्यादभित्र नवीकरण हुन नआएका वा नवीकरण हुन नसकेका संस्थाको स्वीकृति स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । नवीकरणका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्तीमा दुई परामर्शदाताको शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, संस्थाले परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको विश्वविद्यालय वा कलेजसँगको न्यूनतम दुईवटा सहमति, विगत तीन वर्षमा विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराई पठाएका विद्यार्थीको विवरणलगायत कागजात बुझाउन भनिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा कन्सल्टेन्सीहरूको बिषयमा विगत वर्षदेखि नै अन्योल देखिएको बताए । ‘कन्सल्टेन्सी सञ्चालन निर्देशिका चाँडो व्यवस्थिति गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश जहाँ दर्ता भए पनि नियमनको विधिमा एकरूपता बनाउँदै छौं ।’ गैरकानुनी रूपमा पनि सञ्चालन कन्सल्टेन्सीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता सापकोटाले जनाए । ‘गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेकालाई अन्तिम मौका दिएर नवीकरण गर्ने कि नवीकरण भएकाहरूको सूची प्रकाशन गरेर गैरकानुनी चलेकालाई बन्द गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमा जान्छौं,’ उनले भने ।
वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी–अभिभावकले शैक्षिक परामर्शको सेवा लिने भएकाले स्थापना, सञ्चालन, आर्थिकलगायत सबै पक्ष व्यवस्थिति गरिने सापकोटाले जनाए । ‘वाणिज्य विभागले पनि कानुनी दायराभित्र अनुगमन, नियमन गर्न सक्छ । समन्वय नभए पनि शिक्षा मन्त्रालयले पनि अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।
कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संस्था इक्यान पनि अनधिकृत रूपमा चलेका संस्था बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी अनुगमन, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
