१८ असार, काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको मानहानीसम्बन्धी एक मुद्दामा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले बुधबार यो फैसला गरेको हो।
यो मुद्दा गत वर्ष अक्टोबरमा गाइबान्धाको गोबिन्दगञ्जका स्थानीय नेता शाकिल अकन्द बुलबुलसँग हसिनाको कथित फोन कुराकानीको लीक भएको अडियोमा आधारित छ। उक्त अडियोमा हसिनाले आफूविरुद्ध २२७ वटा मुद्दा दायर भएको र त्यसले उनलाई ‘२२७ जनालाई मार्ने इजाजत दिएको’ भन्ने विवादास्पद टिप्पणी गरेको सुनिएको थियो। यो अडियो सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका मिडियामा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। सोही मुद्दामा शाकिल अकन्द बुलबुललाई पनि दुई महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
हसिनाको निर्वासन र थुप्रै मुद्दाहरू
सन् १९९६ देखि २००१ र सन् २००९ देखि २०२४ सम्म बंगलादेशको प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिना सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन र हिंसात्मक प्रदर्शनपछि देश छोडेर भारतमा निर्वासित भएकी थिइन्। यो आन्दोलन सरकारी जागिरमा कोटा सुधारको मागबाट सुरु भएर उनको सरकारविरुद्धको जनआन्दोलनमा परिणत भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को जुलाई १५ देखि अगस्ट १५ सम्मको अवधिमा करिब १,४०० मानिस मारिएका थिए।
हसिनामाथि हाल १५२ वटा मुद्दा दायर भएका छन्, जसमध्ये अधिकांश हत्या, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहार, अपहरण, हत्याको प्रयास र विपक्षी दल बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी ९बीएनपी० माथिको आक्रमणसँग सम्बन्धित छन्। यी मुद्दाहरूमा उनको सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि संलग्न छन्। हसिना हाल भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरक्षित स्थानमा बसिरहेकी छन्। बंगलादेश सरकारले उनलाई फिर्ता गर्न भारतसँग औपचारिक अनुरोध गरेको छ, तर उनले यी आरोपहरूलाई राजनीतिक प्रेरित भएको भन्दै खारेज गरेकी छन्।
राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव
यो सजायले बंगलादेशको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, किनभने हसिनाको अवामी लिग पार्टी हाल प्रतिबन्धित छ। देशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनूसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार सञ्चालनमा छ। यो फैसलाले बंगलादेशमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छस कतिपयले यसलाई न्यायको जित मानेका छन् भने कतिपयले हसिनालाई लक्षित गरी राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको आरोप लगाएका छन्।
