बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १२ औँ नगरसभाको पहिलो बैठक स्थगित भएको छ । बजेट बाँडफाँटको विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूबिच सहमति हुन नसकेपछि सोमबार आयोजित नगरसभा स्थगित भएको हो ।
उपमहानगरले अगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १ लाखको अनुमानित बजेट तयार गरेको थियो, जसमा चालु खर्च र पुरानो योजनाहरूको भुक्तानीबाहेक पुँजीगत तर्फको ३० करोड रकम बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेन ।
३० करोडको विकास बजेटबाट ३५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख नगरप्रमुख राजन पौडेलले आफू मातहतका योजनामा राख्ने र बाँकी बजेटलाई २४ वटा वडामा बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले सो विषयमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सोमबारको नगरसभा स्थगित भएको हो ।
नगरप्रमुख पौडेलले नगरसभा सुरु भएको १० मिनेटमै असार १८ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । ‘सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै बजेट चाहिएको छ । नभएको बजेटको डिमान्ड छ । वडाको सिलिङ जथाभावी बनाएर हुँदैन,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने, ‘कार्यपालिका बैठकमा माओवादी बाहेकका वडाध्यक्षहरूले बजेटको सिलिङमा सहमति भएमात्र नगरसभा अगाडि बढ्न दिने भन्नेखालको सूचना प्राप्त भएकाले स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
उपमहानगरको आइतबार बसेको ४२ औँ कार्यपालिका बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान लगायतका विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले ३० करोड बजेट पूरै वडालाई सिलिङ्ग बनाएर दिने, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई २५/२५ लाखको दरले बजेट दिने र प्रमुख/उपप्रमुख अभिभावक भएर बसौँ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको नगरप्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा एमालेको बहुमत छ । उपमहानगरको २४ वटा वडामा १३ वटा वडाध्यक्षसहित ८ जना कार्यपालिका सदस्य एमालेबाट छन् ।
राजनीतिक रूपमा उपप्रमुखले सम्पूर्ण बजेट घुमाउरो तरिकाले आफ्नै पार्टी अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो । यसमा म सहमत हुने कुरा भएन,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० गतेभित्र पालिकाले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपि जीतपुरसिमरा उपमहानगरले कानुनद्वारा तोकिएको मितिभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने देखिएको छ ।
जीतपुरसिमरा– २१ का वडाध्यक्ष एवं राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सुवास श्रेष्ठले अगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १ लाखको बजेट बनाउन यसअघि नै सहमति भए पनि बजेड बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि यस वर्षको बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुने बताए ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईले नयाँ कार्यक्रम बनाउँदा ३० करोडभन्दा बढीको नबनाउन जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराएको बताए । नगर प्रमुख राजन पौडेलले पनि ३० करोड रुपैयाँको सीमामा रहेर नयाँ कार्यक्रम बनाउने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको र त्यसमा वडाध्यक्षहरूले लिखित असहमति जनाएपछि सोमबार नगर सभाको बैठक स्थगित गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीसँग जम्मा ३० करोड रुपैयाँ बाँडफाँटयोग्य बजेट छ तर वडाध्यक्षज्यूहरूको माग स्रोतले धान्ने नसक्नै गरी आएको छ,’ प्रसाईले भने ।
उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले २ अर्ब १ लाखको बजेट बनाउन सिफारिस गरेको हो । त्यसमा नगर प्रमुख पौडेल पनि सहमत छन् । तर बाँडफाँटयोग्य बजेटको सीमा बढाउने विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबिच सहमति हुन नसक्दा नगर सभाको पहिलो बैठक स्थगित भएको हो ।
स्रोतका अनुसार बाँडफाँटयोग्य बजेटको सीमा १० करोड बढाएर ४० करोड पु¥याउनुपर्ने माग वडाध्यक्षहरूको छ तर उपमहानगरको स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले घाटा बजेट बनाउन नहुनेमा नगर प्रमुख पौडेल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाईंको जोड छ ।
४० करोडको सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाईले भने, ‘रकम बढाउने विषय राजनीतिक कुरा हो, हामीले वास्तविकतामा आधारित भएर कुरा गर्नुपर्छ । यसपटक ३० करोडभन्दा बढीको नयाँ कार्यक्रम बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
नगर प्रमुख पौडेलले करोडौँको टुक्रे योजना राखेर बजेट बनाउने परिपाटी अन्त्य गरेका छन् । उनले उपमहानगरभित्र ठुला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आफूलाई ३५ प्रतिशत बजेट आवश्यक भएको बताएका छन् ।
‘गाउँ जोड्ने बाटो बनाउन, विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न, गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेका अनुदान दिन कार्यक्रम कहाँबाट ल्याउने ?’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘वडामा पठाएको बजेट सबै टुक्रे योजनाहरूमा सकिन्छ ।’
