प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सदस्य भए पुग्छ : रमेश रिजाल

 जेठ ९ – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य रिजाल प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ जना सदस्य  भए  सभा पूर्ण हुने तर्क गर्छन् ।

पर्सा–४ बाट निर्वाचित उनीसँग  देशको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, सुशासन र युवाको विदेश गमनलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईँको पछिल्लो संसदीय अभ्यासको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ?
मसँग यसअघि पनि संसद्को अनुभव छ । तर, अहिलेको संसदीय गतिविधि हेर्दा सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । संसद् पछिल्लो समयमा कानुन निर्माणको पाटोमा अलि बढी सक्रिय छ । अहिले बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्याक्रममाथि पर्याप्त छलफलपछि पारित भएको छ । सँगसँगै संसद्ले कान्न निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सदनमा जनताका जल्दाबल्दा सवाल पनि उठिरहेकै छ । कतिपय जनताका सवाललाई  सरकारले सम्बोधन पनि गरेको छ । संसद्ले अस्थिरताका बीच दुई ठूला दल सम्मिलित स्थिर सरकार दिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
हामी सबै राजनीति दलले धेरै मेहनत गरेर संविधान बनाएका छौँ । तर राम्राका लागि कोसिस भए पनि उत्कृष्ट संविधान दिन सकेनौँ । फलस्वरुप मुलुकमा सरकार स्थिर हुन सकेन । अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले अहिले संविधानप्रति म सन्तुष्ट छैन । मेरो अनुभवमा संविधान अलि विचार पुर्याएर बनाउन सकिएन कि भन्ने लागेको छ । तैपनि संविधानका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

संविधान संशोधनबारे तपाईँको धारणा के छ ?
संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । संविधान संशोधन नगरी मुलुकले समृद्धिको बाटो लिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन । संविधान संशोधन गरेरै स्थिर सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘थ्रेस होल्ड’ र समानुपातिक/समावेशी निर्वाचन प्रर्णालीलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ ।  तर जनताको सुझावसहित संविधान संशोधनमा सबै दलबीच सहमति हुन जरुरी छ । सरकारले संविधान संशोधनमा सम्भव भएसम्म सबैलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । स्थिर सरकारका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति तपाईँको धारणा के छ ?
हामीसँग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । प्रदेशप्रति आम जनताको भावना राम्रो छैन । तर, सबै हिसाबले हेर्दा यसको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या धेरै भयो । धेरै खर्चिलो भयो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक सय ६५ भए काफी हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सोचविचार गर्नुपर्छ । यदि बढाउने हो भने २०४८ सालमा जस्तै दुई सय पाँचभन्दा बढी बढाउनै हुँदैन । त्यहीअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि कम गर्नुपर्छ । प्रदेश सांसदको सङ्ख्या र मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई पनि चुस्त बनाउनुपर्छ । समग्रमा आर्थिक हिसाबले मुलुकले धान्ने गरी शासन व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रियसभा संवैधानिक व्यवस्था हो । अब अहिले यसलाई हटाउन पनि गाह्रो छ । तर पनि अलि सानो बनाउन जरुरी छ । राष्ट्रियसभामा राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिएका व्यक्ति हुनुपर्छ । समाजमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । खास भन्ने हो भने राष्ट्रियसभा भनेको गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई विज्ञका आधारमा छनोट गर्ने हो । यो सभाको सदस्यको सङ्ख्या ३५ जनामात्र भए पनि पर्याप्त हुन्छ ।

तपाईँ निर्वाचित पर्सा जिल्लाको निम्ति तपाईँले गर्नुभएको मुख्य काम के–के हुन् ?
पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । यो जिल्लाको मात्र होइन, मधेस प्रदेशसहित सिङ्गो देशकै समस्या हो । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रोजगारीका निम्ति सरकारसँग पहल गरिरहेको छु । अर्को, पर्सामा सडकको पनि समस्या छ । सडक निर्माणका निम्ति हामी सांसद आफैँ कार्यकारी होइन । त्यसका लागि सरकारका मन्त्री, वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुख हो । तर पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यस क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति आफूले सकेको पहल गरिरहेको छु । तराईमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या छ । तर, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पहिलाको तुलनामा धेरै विकास भएको छ ।

जनताको अवस्थालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
देशमा केही गर्न सकिँदैन, देशमा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने भाष्य जबर्जस्त निर्माण गरिँदै छ । तीन तहको सरकारमा खर्च बढी भयो भन्ने हुनसक्छ । तर सरकारले कामै गरेको छैन भन्ने होइन । सञ्चार, शिक्षा, विकासमा धेरै परिर्वतन भएको छ । सरकारले पनि तीव्रगतिमा काम गरिरहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्दै आएको छ । त्यसैले देशको व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सुधार हुन्छ ।

युवा पलायनका सन्दर्भमा तपाईँको बुझाइ के छ ?
नेपाली युवा अध्ययनका लागि विदेश जाने सवाल स्वाभाविक हो । गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति नेपालबाट मात्र होइन, अन्य देशका युवाले पनि देश छाडेका छन् । हामी ‘ग्लोबलाइजेसन’ र ‘डिजिटलाइजेसन’को युगमा छौँ । घरमा बसेर संसार हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । दक्षिण कोरियाले पनि ७० को दशकतिर कानुन नै बनाएर खाडीलगायत अन्य मुलुकतिर रोजगारीका निम्ति मान्छे पठाउने गरेको थियो । पछि आफ्नो देश समृद्ध भएपछि उनीहरु फर्किएका थिए । त्यसैले युवा पलायनलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । विदेश जाने मात्र होइन, नेपाली युवा देशभित्र फर्किएर आफ्नो व्यापारव्यवसाय गरेका पनि छन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपाल समृद्धितिर जान थालेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किने छन् । तर पनि हामीले शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरेर रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने छ । हामीले नेपालका युवामात्र विदेश गएका देखेका छौँ । रोजगारीका सिलसिलामा विदेशबाट नेपाल पनि आएका छन् । नेपालबाट अन्य देश जाने पनि छन् ।

देशमा सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ होला ?
सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्नुपर्छ । कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनतालाई कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ । कानुन नमान्ने जोकोही दण्डित हुनुपर्छ । सरकार र राज्यप्रति जनताको विशवास जगाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन । कानुनको नजरमा भ्रष्टाचार गर्ने सबै दोषी हुन् ।

देशमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ होला ?
देशका धेरै कानुन विकासविरोधी छन् । सरकार आफैँले उद्योग–व्यापार गर्ने होइन । यो निजी क्षेत्रले गर्ने हो । निजी क्षेत्रसँग पैसा पनि छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग खोलेर सञ्चालन गर्ने सवालमा कानुनी बाधा अड्चन छन् भने सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रको सक्रियताबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । सडक निर्माणदेखि हरेक काम निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नुपर्छ ।

देशको आर्थिक विकासका निम्ति तपाईँको सुझाव के छ ?
निजगढ–काठमाडौँ दू्रतमार्ग निर्माणका लागि भारतबाट निजी कम्पनी आएको थियो । भारतीय निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिँदा हामीले त्यसको विरोध गरियो । पछि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदा त्यसको खर्च बढी आएको छ ।  सरकारले सबै काम गरेर साध्य हुँदैन । सरकारी निकायमा एउटा राजनीतिक नेतृत्व आउँछ, उसले आफ्ना मान्छे मात्र भर्ती गर्छ । म आफैँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा उदयपुर सिमेन्ट  कारखानाको हविगत देखेको छु । मैले सरकारी कर्मचारी भनेर कामै नगरिकन ‘ओभरटाइम’को पैसा लिएको देखेको छु । त्यसैले विकासको काम निजी क्षेत्रलाई नदिइकन सम्भव नै छैन । सरकार आफैँले हवाईजहाज चलाएर सक्छ ? अमेरिकाजस्तो देशमा सरकारको आफ्नो एयरलाइन्स छैन ।

अन्त्यमा, आमजनताप्रति तपाईँको सन्देश के छ ?
म जनतालाई धैर्य गर्न आह्वान गर्दछु । देश अहिले सही बाटोमा छ । देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । अब अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहको छ । देश बन्दैन भन्ने भाष्य गलत छ  । देश बनिरहेको छ । अझै राम्रो बन्छ । अब राजनीतिमा पनि पढेलेखेका युवा शक्तिको बर्चस्व छ । सकारात्मक सोच राखौँ । देश बन्छ ।