काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले यस वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मा पठाएको छ।
किसानलाई गहुँको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कृषि विभाग मार्फत् विभिन्न १० जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अध्ययनका क्रममा गहुँ उत्पादनमा लाग्ने लागत, बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादन लागतका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशकुमार सञ्जेल का अनुसार विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस कृषि मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्यसपछि थप छलफलका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने अभ्यासअनुसार प्रस्ताव पठाइएको उनले बताए।
कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ। गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६७ रुपैयाँ गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। हरेक वर्ष केही रकम वृद्धि गर्दै मूल्य निर्धारण गरिने प्रचलन रहेको छ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य अन्तिम रूपमा तय गर्नेछ। निर्णय भएपछि उक्त मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने महानन्द जोशी ले जानकारी दिए।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत् किसानबाट गहुँ खरिद गरिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
