काठमाडौं — सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने तयारी सुरु भएको छ। अवकाश हुन करिब एक साता मात्रै बाँकी रहँदा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। मुख्यालयका अनुसार विगतको परम्परा अनुसार नै उनीहरूको पदावधि थपका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। यही प्रावधानअनुसार सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन्।
तर अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको पदावधि थप्ने तयारी भएपछि संगठनभित्रै विवाद चर्किएको छ। स्रोतका अनुसार वरिष्ठता नम्बरका आधारमा डीआईजी बनेका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापाले पदावधि थपको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै लबिङ गरिरहेका छन्।
स्रोतको दाबी अनुसार सिंह र पालको पदावधि थप भएमा उनीहरू डीआईजी पदमै अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले असन्तुष्टि बढेको हो। यद्यपि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भने यस विषयलाई अनावश्यक विवादको विषय बनाइनु नहुने बताएको छ।
डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू उक्त संगठनमा समायोजन भई बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन्।
यसअघि डीआईजी सिंहको नाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा पनि परेको थियो। आयोगले २०७३ फागुन २४ गते टिकापुर घटनाका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको ठहर गर्दै उनीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, फितलो सुरक्षा योजना र असावधानी देखिएको आयोगको निष्कर्ष थियो। सो घटनाका बेला उग्रतारा गणका एसपी रहेका सिंहमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो। त्यतिबेला डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो।
हाल सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले भने सिंह र पालको पदावधि थप नगर्ने हो भने उनीहरूमाथि अन्याय हुने तर्क गर्दै आएको छ।
