रोजगारी सिर्जना गर्न झन्डै २ अर्ब खर्च गर्दै सरकार

माघ १६  – केपी शर्मा ओलीले शुरुआत गर्नुभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम खारेज गरेर सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत झारपात उखेल्ने, कुलो बनाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गरिएपछि याे कार्यक्रम खारेज गर्न दबाव परेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर निर्देशिका जारी भएको छ ।

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियानका कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न निर्देशिका ल्याइ कार्यान्वयन गरिएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब नरहेको बताउनुभयो । त्यसको सट्टामा अब राष्ट्रिय नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो कार्यक्रम सङ्घसहित सातै प्रदेश तथा सात सय ५३ वटै पालिकामा चल्नेछ ।

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत देशको श्रम बजारमा आउने युवा श्रम शक्तिलाई श्रम बजारको माग अनुरूप सीप सिकाइ रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई देशको श्रम बजारको माग अनुरूप प्रवर्द्धन गरि रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरिनेछ भने पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरि सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

‘खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरि सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रमसमेत रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर रोजगारी दिइनेछ ।’

यो कार्यक्रम शुरू गर्न झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ यसै आर्थिक वर्षको बजेटमै राखिएको छ । अब त्यसैबाट खर्च गरिनेछ । उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना सचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पदाधिकारी सदस्य रहनेछन् ।

गाउँगाउँमा रोजगार सेवा केन्द्रसमेत रहनेछन् । रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार पालिकाको स्वीकृत कार्यक्रम गर्नुका साथै न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य, बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारणसम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित कार्य, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्य, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिको उपयोग र उद्यमशीलता विकाससँग सम्वन्धित कार्य, सीप तथा क्षमता विकास, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको श्रम संसार प्रणालीसँग आबद्ध गरि पालिकाले प्रयोगमा ल्याएको श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना प्रणाली सञ्चालनको कार्य, श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना प्रणालीको प्रयोग गरि पालिकामा बेरोजगार, आंशिक रोजगार, रोजगार, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको अभिलेखसमेत त्यस्तो केन्द्रले राख्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुरूपको सीपयुक्त र व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा तीन सय ९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न गरिनेछ भने तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यावहारिक एवम् प्रयोगात्मक सीप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने गरि विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई संलग्न गराएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सीप विकाससम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ भने राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातहतका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रले सीप परीक्षण गरि प्रमाणीकरणका लागि प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

साझेदारी तथा सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना र तालिम सञ्चालन गर्नेसमेत निर्देशिकामा व्यवस्था छ । यसका लागि पालिकामा निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा स्थानीय श्रम बजारको मागबमोजिम सीपमूलक तालिम तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो रोजगारी सिर्जना र श्रम बजार माग अनुकूलको सीप विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

–न्युज एजेन्सी नेपाल