काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले देश सरकार विहीन अवस्थामा छ ।

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका जेनजी समूहका तर्फबाट नागरिक सरकार बनाउन माग भइरहेका छन् ।

जेनजीका विभिन्न समूहहरु विभाजित हुँदा अन्तरिम सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ चासोका साथ हेरिएको छ । जेनजी समूहबाट आएका नामहरु एकले अर्काको अस्तृत्व स्वीकार गर्न नसकिरहेका बेला कतै वर्तमान संविधान नै नरहने हो कि भन्ने संसय पैदा भइरहेको छ ।

यता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु भने वर्तमान संविधान अनुसार मुलुकले निकास पाउने विषयमा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

यसअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक विधिबमोजिम देशलाई राजनीतिक निकास दिर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान र लोकतान्त्रिक विधिबमोजिम देशलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताए ।

उनले संविधानका मर्मअनुरुप सार्थक संवाद सुरु गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । ‘यस्तो विषय परिस्थितिमा संघीय संसद्, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘स्थानीय निकायहरुले निर्बाध रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरुलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’

यता बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देशको विषम परिस्थितिमा वैधानिक बाटोबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

‘हामी यो पहललाई जेन जी पुस्ताको भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दछौं । त्यसो गर्दैगर्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउन चाहान्छौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शुन्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ ।’

त्यसो त बिहीबार पनि महामन्त्री थापाले भिडियो सन्देश जारी गर्दै वैधानिक बाटोबाट देशलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि वर्तमान संविधानबाटै निकास खोज्न आग्रह गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि संक्रमणकालिन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी सडयन्त्रविरुद्ध सचेत रहँदै एकजुट भएर अघि बढ्न शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिलाई अपील गरेका छन् ।

प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनका एजेण्डाहरूले यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको छ । यो स्थितिमा आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्वहरुले तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमार्फत बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरिरहेका छन् ।’

त्यसैगरी जेनजी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको विरुद्धमा नभएको भन्दै उनीहरुले उठाएका मागहरु यही संसदीय प्रक्रियाबाट नै अघि बढाउन आग्रह गरे ।

‘जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै । उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । कैयन् कमजोरीका वावजूद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो,’ उनले भनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोही विषयमा जोड दिएका छन् । उनले जेनजी पुस्ताको माग लोकतन्त्र अन्त्य गर्ने नभए पनि घुसपैठका कारण आन्दोलनले नयाँ मोड लिन लागेको देखाउन लागिएको बताए ।

‘जेनजी पुस्ताको माग लोकतन्त्र अन्त्य गर्ने होइन, तर लोकतन्त्र विरोधीहरूले घुसपैठ गरेर मुलुकलाई अस्थिर बनाउने र असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् । संसद् विघटन र संविधान खारेज गर्ने खेल लोकतन्त्र विरोधीहरूको हो, यसबारे जेनजी पुस्ता सचेत रहन आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।

नेपालले लोकतन्त्र नै नष्ट भएमा वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रतासहित नागरिकका मौलिक हकसमेत खोसिने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘लोकतन्त्र विहिन राज्यमा भ्रष्ट्राचार र कुशासनविरुद्ध आन्दोलन त के, बोल्नसम्म नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

उनले जेनजी पुस्ताले उठाएका माग संविधान र संसदभित्रैबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
‘भ्रष्ट नेताहरूमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ, उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न सकिन्छ, जुन हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएको हो,‘ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालले छिट्टै संविधान संशोधन गरेर ताजा जनादेशमा जाने र त्यसपछि सरकार सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे ।
यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू लोकतान्त्रिक विधिबाटै आगामी बाटो तय गर्ने गरी छलफलमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।