काठमाडौँ : असार लाग्दा नलाग्दै रोपाइँको तयारीमा जुटेका किसान खेतमा व्यस्त छन्। मनसुन भित्रिँदै गर्दा पहिलेदेखि नै पानीको सुविधा भएका ठाउँका किसानले धान रोपाइँ थालिसकेका छन्।
हलो, कोदाली र धानका बीउसहित खेत धाउने किसानलाई रोपाइँको हतारोसँगै मलको अभाव दोहरिने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। केही समयअघिसम्म सरकार र आयातकर्ता निकायले वर्षे धानका लागि मल अभाव हुन नदिने तयारी गरिएको बताएका थिए तर असारे धान रोप्ने लहर सुरु भइसक्यो तर केही ठाउँमा किसानले अहिले नै मल पाउन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन्।
केही दिनअघि संसदीय समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नै यो वर्ष रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन हुन नसक्ने स्वीकार्दै किसानलाई १३ लाख टन मल चाहिएकोमा साढे ४ लाख टन मात्रै मल प्राप्त हुने स्पष्ट पारेका थिए।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका का.मु.प्रबन्धक पुण्यप्रसाद उपाध्याय किसानले चाहेजति मल नपाएको हुनसक्ने स्विकार्छन् तर अभावकै अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ। ‘मल नै नभएको होइन, कुनै/कुनै ठाउँमा किसानहरूले भने जति पर्याप्त मल नपाएका होलान्’, उनले भने ‘हामीसँग अहिलेसम्म मलको स्थिति ठिक/ठिकै छ, बाँडिरहेका छौं र असार महिना भरलाई अप्ठेरो नपर्ला।’
कति छ मल ?
सामान्यतः मध्य पहाडतिर जेठ १५ देखि र तराई क्षेत्रमा असार दोस्रो सातादेखि धान रोपाइँ सुरु हुन्छ र रासायनिक मल धेरै खपत हुने महिना पनि असार, साउन हो। मुलुकभित्रै रासायनिक मलको उत्पादन हुँदैन र कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्ताराष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरिन्छ।
सरकारले वार्षिक रूपमा औसत ३ देखि ४ लाख टन मात्र अनुदानको मल भित्र्याउने गरेको छ र कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङबाट भएको बिक्रीको अनुपात हेर्दा नेपालमा करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ।
कृषि मन्त्रालयले गत साउनदेखि जेठ २८ सम्म अघिल्लो वर्षको मौज्दातसहित २ लाख ३५ हजार ५५२.३ टन युरिया, १ लाख ३२ हजार ६६९.१ टन डीएपी र १४ हजार ४५३.३ टन पोटाससहित ३ लाख ८२ हजार ६७४.७ टन मल बिक्री भएको जनाएको छ। अहिले ३१ हजार ८९३.९५ टन युरिया, २९ हजार ४८.७ डीएपी र ९ हजार ५७७.८५ टन पोटास सहित ७० हजार ५२०.५ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
कृषि सामग्रीका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपाध्यायका अनुसार, कम्पनीसँग हाल युरिया र डिएपी गरेर करिब ५० हजार मेट्रिक टन र पोटास ७ हजार रहेको छ भने थप ६० हजार टन मल भित्रिँदै छ। जीटुजीको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया आउने निश्चित भइसकेको छ भने अर्को लट डिएपी पनि कोलकातामा आउने क्रममा रहेको उपाध्यायले बताए।
ती मल असारको पहिलो हप्तामै आइपुग्नु पर्नेमा ढिला भएको देखिन्छ। तथापि असार अन्तिमसम्म आइपुग्यो भने साउनलाई पनि मलको समस्या नहुने उनको विश्वास छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संकेत भट्टराईका अनुसार साल्टले पनि आफ्नो जिम्मामा रहेको मल आपूर्ति गरिरहेको छ। यद्यपि धेरै आफूहरूसँग धेरै मल मौज्दात नरहेको उनले बताए ।
‘देशभर भएको सबै मिलाएर हामीसँग करिब १२ हजार मेट्रिक टन मल छ’, उनले भने ‘हाम्रो १८ हजार टनको एउटा जहाज आउने क्रममै छ, मनसुन चाँडै सुरु भयो, मल आउन भने अलिकति ढिलाइ चाहिँ भएकै हो।’ किसानले मागेजति मल नपाएको हुनसक्ने भन्दै उनले करिब तीन हप्तापछि साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेको बाँकी २२ हजार टन मल आउने बताए। ‘चीनबाट पनि मल आउने लाइनमा छ, अहिलेसम्म साल्टका भागमा परेको मध्ये ६० प्रतिशत बढी मल आइसकेको छ ।
मल आउन किन ढिला हुन्छ ?
सरकारले चाल् आर्थिक वर्षको बजेटमा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै ५ लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आयात गरिने अनुदान दिएको मलको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री र ३० प्रतिशत साल्टले खरिद गरी ल्याउँछन्।
कृषि सामग्री लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याउनुपर्नेमध्ये ७५ प्रतिशत मल खरिद गरी भित्र्याइसकेको र बाँकी मलको खरिद प्रक्रिया सकाएर आगामी आवको पनि लगभग ५० प्रतिशत कार्यक्रमको टेन्डर गरिसकेको जनाइएको छ। यस वर्षका लागि आफ्नो भागमा परेको ३ लाख ६५ हजारमध्ये २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको उपाध्यायले बताए।
‘हामीले आव २०८१।८२ को सकेर २०८२।८३ को पनि आधा बढी टेन्डर गरिसकेका छौं, तथापि मूल्य बढ्दा सप्लाइमा समस्या देखिन्छ, केही सप्लायर्सले ढिला गरेका छन्’‚ उपाध्यायले भने ।
उत्पादक देशहरूमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘टेन्डर हालेर मल किन्न जाँदा मूल्य बढी सक्छ अनि व्यापारी अलमलमा पर्छन्, उनले भने‚ ‘अन्ताराष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर भयो भने मल पनि फटाफट आउँछ तर यो हाम्रो हातभन्दा बाहिरको कुरा हो।’
कृषि सामग्रीले मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजनाअनुसार बालीनालीमा हुने मागका आधारमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्छ । सामान्यतः अन्ताराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको छ र खरिद प्रक्रिया र आयात हुने समय धेरै लाग्ने हुँदा पनि किसानले वर्षे धानको सिजन सुरु भइसक्दा पनि पर्याप्त मल पाउन सक्दैनन्।
‘पैसा दिनेबित्तिकै मल आउँदैन र कहिलेकाँही बाटोको समस्या, कहिले प्राकृतिक विपद्का लगायतका कारण टेन्डर भएर मल नेपालमा भित्रन लामो समय लाग्ने गरेको छ’, का.मु. प्रबन्धक उपाध्यायले भने‚ ‘रासायनिक मलको उत्पादक आफैँ नहुन्जेल नेपालमा समस्या रहिरहन्छ।’
बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यतासँगै प्रक्रियाकै कारण पनि मलको समस्या हरेक वर्ष बल्झिने गरेको उनी बताउँछन्। कोटा प्रणाली पनि बाधक बनेको बताइन्छ । कृषि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशलाई मलको कोटा छुट्याइदिएको छ। प्राप्त मललाई निष्पक्ष ढंगले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ भने स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
