नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गर्दै सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे गम्भीर छलफल गरेको छ।
महासङ्घ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो। उक्त निर्देशनअनुसार अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भेटका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकारहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे। उनले आफू श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा रहेको र उनीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसैबीच, महासङ्घ अध्यक्ष शर्माले नयाँ नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमसहित समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
सरकारले भने उक्त व्यवस्था सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको जनाएको छ।
यस विषयमा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच थप संवाद आवश्यक देखिएको छ।
