जेठ ११ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ ।
रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरे पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आशङ्का व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले अदालतबाट न्याय पाइने जनविश्वास कमजोर बन्न नहुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
“सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबर्जस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशङ्काको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ”, विज्ञप्तिमा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले उल्लेख गर्नुभएको छ, “राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ ।”
रास्वपाले ‘भिजिट भिसा’मार्फत मानव तस्करी भएको भन्ने विषयबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय समितिको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेको थियो । यसको निरन्तरतास्वरूप केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक आज अपराह्न २ बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।
