काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको क्लस्टर मिलाएर बन्दसूची अनुसार नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले दिएको समय आज सकिँदैछ।
शनिबार नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम तय गरिसकेको छ भने अन्य दलले बन्दसूची अनुसार नाम पठाउन आज बैठक बोलाएका छन्। बन्दसूचीका आधारमा नाम बुझाएर निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएपछि र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुने छ।
निर्वाचनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रमुख राजनीतिक दलभित्र चुनावी परिणामलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाभित्र नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विशेषगरी नेकपा एमालेभित्र चुनावी हारको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मत पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ। ओली इतर समूहका नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा नै अध्यक्ष ओलीले चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। तर महासचिव शंकर पोखरेललगायत ओली निकट नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्दै आएका छन्। ओलीले भने हालसम्म राजीनामा दिने संकेत दिएका छैनन्, यद्यपि उनले निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेका अधिकांश शीर्ष नेता पराजित भएका थिए। अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सचिव महेश बस्नेतलगायत प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका थिए।
यद्यपि समानुपातिकतर्फबाट एमालेले केही नेताहरूलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। समानुपातिकतर्फबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, गुरु बराल र सचिव पद्मा अर्याल चयन भएका छन्। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नौ सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ १६ सिट प्राप्त गरेको छ।
यसैबीच सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। विभिन्न समूहले आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यसरी पार्टीभित्र आलोचना बढिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीमाथि आगामी दिनमा राजनीतिक र कानुनी दबाब थप बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
