काठमाडाैं । विशेष अदालत ले पोखराको लिचीबारी जग्गा घुस प्रकरणमा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले तोकिएको रकम बुझाएपछि उनी रिहा हुनेछन्।
उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ले घुस डिल गरिएको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। आयोगले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
लिचीबारी जग्गासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा दायर मुद्दामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको जनाइएको छ। आयोगले आरोपितहरूबाट घुस लेनदेनको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेको दाबी गरेको छ भने प्रतिवादीहरूले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
मुद्दाको थप सुनुवाइ आगामी मितिमा हुने अदालतले जनाएको छ।
