काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई प्रमुख चुनावी मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन्। अधिकांश दलले गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विगतका घोषणाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय भने यथावत् प्रश्नका रूपमा रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत अर्थात् आठ लाख बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन्। जसमध्ये करिब साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् भने बाँकी विद्यार्थी बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य हुने अवस्था छ।
सरकारले ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति तथा सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षाको वाचा दोहोर्याएका छन्। तर विगतका प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन् र आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा दलहरूले स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
शिक्षा ऐन पारित गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता
निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेस ले प्रतिनिधिसभाको पहिलो वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त वातावरणमा विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर ऐन ल्याइने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
पार्टीले बालिका शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने, शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने तथा शिक्षामा कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत राज्यको लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ। नमुना विद्यालय विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षा पहुँच, मातृभाषा शिक्षा, प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन र आजीवन सिकाइ कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने विषयमा फरक–फरक धारणा
उच्च शिक्षाको संरचनाबारे दलहरूबीच फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा प्राध्यापक तथा शिक्षकको दलीय राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एमालेले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई करिब २० लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नशीप व्यवस्था गर्ने तथा रोजगारीसँग शिक्षालाई जोड्ने नीति अघि सारेको छ।
पार्टीले किशोरीहरूलाई विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने, कक्षा १० सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने र भौगोलिक, आर्थिक वा शारीरिक कारणले कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहुने वातावरण निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ।
प्राविधिक तथा अनुसन्धानमुखी शिक्षा विस्तार
एमालेले शिक्षा प्रणालीलाई केवल भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित नभई राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्व विकास गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउने र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
शिक्षा प्रणाली पुनर्संरचनाको प्रस्ताव
नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने संकल्प प्रस्ताव अघि सार्ने जनाएको छ। पार्टीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोग लाई एकीकृत गरी स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
साथै प्रत्येक पालिकामा एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय स्थापना, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन र प्राविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्ने तथा विद्यालय सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव पनि रहेको छ।
दलीय राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रणको प्रतिबद्धता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी बनाउन पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस तथा विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र निजीकरणको बहस
राष्ट्रिय जनमोर्चा ले सङ्घीय संरचनामा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरी शिक्षा निःशुल्क बनाउनुपर्ने बताएको छ। पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र शिक्षाको व्यापारीकरण तथा अति निजीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
शिक्षक महासङ्घको प्रतिक्रिया
नेपाल शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा क्षेत्रमा उठाइएका मुद्दा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित र शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउने विषयमा मूर्त प्रतिबद्धता आउन नसकेको टिप्पणी गरे।
नागरिक क्षेत्रको सुझाव
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) का अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषय सकारात्मक रहेको बताए। उनले अहिलेको आवश्यकता सीपमूलक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नु रहेको औँल्याए।
