मंसिर ५ – सरकारले सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि अहिलेकै आपूर्तिकर्तासँग राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएशन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । अहिले राहदानीको अभाव हुँदा सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बङ्गलादेशको ढाकामा यही मङ्सिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौं बैठकमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।
