भदौ २२ – सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकरण र बन्देजसम्बन्धी विवादमा दायर रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलगायतलाई विपक्षी बनाएर सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण तथा बन्देजसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण र परमादेश माग गर्दै दिएको निवेदनलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि दर्ता गर्न मिल्ने प्रकृतिको नभएको ठहर गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने, अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने यसअघिको आदेश तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने २०८० सालको निर्देशिकानुसार हालको सरकारी कदम आएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
