१९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले बैंकबाट ऋण पाउनु हरेक नागरिकको ‘नैसर्गिक अधिकार’ का रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन्।
आज प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको औँल्याए। उनले प्रस्तावित बाफिया संशोधनका व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतही नभई गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऋणमा पहुँच र ‘पब्लिक गुड्स’ को अवधारणा
गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोड्दै भने, ‘तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी तपाईंले घाम ताप्न वा पानी पिउन पाउनुहुन्छ, यो पनि त्यस्तै हो।’ उनले यसका लागि हरेक नागरिकको अधिकार बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब ७० खर्ब रुपैयाँ लाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक सम्पत्ति)को रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क गरे। उनले सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीमाथि गम्भीर विमर्श गर्न आग्रह गरे।
