जनकपुर । मधेस सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्नमा कछुवाको गतिमा छ । चालु आर्थिक वर्षको वर्ष ११ महिनामा प्रदेश सरकारले चार भागको एक भागभन्दा पनि कम बजेट रकम खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रयक कार्यालय जनकपुरका अनुसार जेठसम्म मधेस सरकारको कुल बजेटको २२ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
करिब ७८ प्रतिशत बजेट रकम अझ खर्च हुन नसकेको प्रदेश प्रदेश लेखा नियन्त्रयक कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता निरेन्द्रलाल कर्णले बताए । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म चालु र पुँजीगत गरी ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ३० हजार ३९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसमा पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ८० हजार ८१६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ९१ लख ४९ हजार ५७९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रयक कार्यालय जनकपुरका अनुसार जेठसम्ममा ३४ अर्ब ३ करोड १० लाख ३९ हजार ६०४ रुपैयाँ अझ खर्च गर्न सकिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४३ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रयक कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता कर्णका अनुसार बाँकी बजेटको भुक्तानी असारको २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने नीति छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा त्यसको ७ दिन पहिले भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यद्यपि, खरिद ऐनले भने विकास निर्माणका काम १५ असारसम्म सकिसक्नुपर्ने भन्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने अबको ११ दिनमा करिब ७८ प्रतिशत बजेट खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
कुन मन्त्रालयको खर्चको अवस्था कस्तो ?
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ ।
कुल बजेट (चालु र पुँजीगत) गरी ४७ करोड ९४ लाख २५ हजार रहेकोमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जेठसम्ममा २ करोड बजेट खर्च गरेको विवरण छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट २० करोड ६२ लाख ३४ हजार रहेकोमा यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको आँकडा छ ।
गृह मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको रहेको कुल बजेट ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये जेठसम्म २० करोड २८ लाख खर्चेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि एकदम न्यून हिसाबले आफ्नो बजेट रकम खर्च गरेको देखिन्छ । उसको २ अर्ब ७४ करोड १२ लाख बढी रहेको बजेट रकममध्ये जेठसम्ममा ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट रकम २ अर्ब ५७ करोड ९० लाखमध्ये अहिलेसम्म ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम गर्न सकेको छ ।
यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण छ ।
गृह मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको रहेको कुल बजेट ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये जेठसम्म २० करोड २८ लाख खर्चेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट १३ अर्ब ६४ करोड २१ लाखमध्ये २ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट २ अर्ब ३ करोड ९० लाखमध्ये १६ करोड ३० लाख, शिक्षा मन्त्रालयले आफनो कुल बजेट २ अर्ब ५८ करोड ७४ लाखमध्ये ५९ करोड ६५ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट ५ अर्ब २४ करोड ६६ लाखमध्ये १ अर्ब ५० करोड ६० लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेट ८३ करोड ५ लाखमध्ये १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयहरू जस्तै प्रदेश सभाको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ विविधसहितका कार्यालयहरूले पनि आफ्नो कुल बजेटमध्ये आधा रकम पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था रहेको लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
किन कम खर्च ?
विभिन्न मन्त्रालयहरूमा योजनाको ढिलो सुरुवात, ठेक्कापट्टामा ढिलाइ हुनु र बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक लापरबाहीले गर्दा अपेक्षित खर्च नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री सुनिल यादवले धेरै कारणले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार पहिला त अधिकृतहरूको अनुपस्थितिले गर्दा समयमा बजेट टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको थिएन, जुनकारणले बजेट खर्चको प्रभावित भएको थियो ।
उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ क्रमागत योजना कम थियो, मार्गदर्शनमा पनि समस्या थियो । प्रोजेक्टरहरू टेन्डर हुन सकेन, जुनकारणले यो वर्ष बजेट रकम कम खर्च भएको हो ।’
मन्त्रीहरूको पफर्मेन्सले बजेट खर्च प्रभावित भएको सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको कुनै कमजोरी थिएन, कर्मचारी र प्राविधिक कारणले यो वर्ष अलि कम बजेट खर्च हुने आकलन छ ।’
के भन्छन् विपक्षी दलका नेता ?
तर यता विपक्षी दल जसपा नेपालका नेता एवम प्रदेश सांसद मनिष सुमनले भने अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरूको ‘परफर्मेन्स’ जिरो रहेकोले बजेट कम खर्च भएको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रीहरू खाली विभिन्न कार्यक्रममा गएर रमाइरहेकाले यो अवस्था आएको हो । उनले भने, ‘समयमा कार्यसम्पादन गरेको भए यो अवस्था आउँदैन्थ्यो, तर त्यसलाई सबैले नजरअन्दाज गरे । यसको पछाडि खास कारण के हो भने ढिला गरी काम भयो भने गुणस्तरहीन हुन्छ, अनि आफ्नो अनुकूल कमिसन उठाउन पाइन्छ ।’
मूलतः कमिसन उठाउनका लागि सरकारले बजेट खर्च गर्नमा जानीजानी ढिलाइ गरेको उनको बुझाइ छ । ‘तर समयमा काम नहुँदा जनतालाई यसको सोझै असर पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अबको ११ दिनमा काम गर्दा कस्तो काम हुन्छ, त्यो आफै सोचनीय विषय छ । अर्थात् अहिले जे भइरहेको छ त्यो सबै भ्रष्टाचारको नियतले गरिएको उनको आरोप छ ।
