बिरगंज – संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले करिब साढे चार वर्षअघि परेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि इजलासले जेठ २८ गते (आज) लाई फैसलाको मिति तोकेको हो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ / २०७८ मा अध्यादेश जारी गरी १३ संवैधानिक निकायका ६१ पदमध्ये ५२ पदमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा ती नियुक्तिहरू तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अनुमोदन गरिएको थियो ।
उक्त परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए, भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त बैठकलाई संविधानविपरीतको अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
यी नियुक्तिहरूलाई लिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । ती रिटहरूमाथि पटक-पटक सुनुवाइ हुँदै आएको हो।
यसबीच, नियुक्त गरिएका ५२ मध्ये ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ गते समाप्त भइसकेको छ भने बाँकी २० जनाको कार्यकाल पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
