वीरगंज – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्ग खरिद गर्दा बैंक ‘स्टेटमेन्ट’ पेश गर्नुपर्ने नियम हटाएको छ । ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट देशलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक हप्तामै संशोधन गर्दै बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने नियम हटाएको हो ।
विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन २०८२ (पहिलो संशोधन) मा घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने, ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्नुपर्नेलगायत ५ वटा प्रावधान हटाएको छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी विभागले जेठ २० गते निर्देशन ल्याएपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासोपछि विभागले निर्देशन संशोधन गरेको हो ।
विभागले अनिवार्य बैंक स्टेटमेन्टको प्रावधान हटाए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भने गरेको छ ।
यस्तै यसअघि ३ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्याययले त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।