मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विभिन्न प्रकारका उल्लङ्घनमा परी हजारौं व्यक्ति पीडित भएका छन्।
इन्सेक द्वारा प्रकाशित ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ अनुसार देशभर भएका उल्लङ्घनमध्ये बागमती प्रदेशपछि मधेश प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ। शिक्षा, जनचेतना र न्यायमा पहुँचको अभावका कारण यस्ता घटनाहरू निरन्तर बढिरहेको इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमान ले बताए।
संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार गठनपछि शोषण, दमन र घरेलु हिंसामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्यांकले उल्लेख्य सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ।
मधेश प्रदेशको मानवअधिकार अवस्थाबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार सन् २०२५ मा प्रदेशभर २ हजार ९४ वटा उल्लङ्घनका घटना अभिलेख भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी १ हजार ५८० घटना महिला अधिकारसँग सम्बन्धित छन्।
त्यस्तै, विभिन्न घटनामा परी २४७ जना घाइते भएका छन् भने बालअधिकार उल्लङ्घनका १५० घटना दर्ता भएका छन्। जातीय विभेदका कारण १९ जनाले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने अमानवीय व्यवहारबाट १५० जना पीडित भएका छन्।
गम्भीर अपराधतर्फ ३० जनाको हत्या, ४ जनाको अपहरण र ३६ जनामाथि कुटपिटका घटना भएका छन्। राज्यपक्षबाट ७ जनाको गिरफ्तारी र ३ जनाको कारागारमै मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कुल पीडितमध्ये ४३ जना राज्यपक्षबाट र ३,७५८ जना अन्य पक्षबाट पीडित भएका छन्।
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन धनुषा जिल्ला मा ८४४ घटनासहित देखिएको छ। अन्य जिल्लामा सप्तरीमा ११८, सिरहामा ११६, महोत्तरीमा ३६६, सर्लाहीमा १३२, रौतहटमा १५९, बारामा १३३ र पर्सामा १८२ घटना अभिलेख गरिएको छ।
उल्लङ्घनका घटनामा गिरफ्तारी, अपहरण, कुटपिट, धम्की, हत्या, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, साइबर अपराध, बोक्सी आरोप तथा दाइजोसम्बन्धी हिंसा जस्ता विषय समावेश छन्।
यो तथ्यांकले मधेशमा हिंसा नियन्त्रणका प्रयास अझै प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी पहुँचको विस्तार र जनचेतनामा वृद्धि नगरेसम्म यस्ता घटनामा कमी ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
