मध्यपूर्वमा ३६ लाख रोजगारी जोखिममा, १७ लाख नेपाली युवा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा

काठमाडौं — मध्य पूर्वमा पछिल्ला पाँच हप्तादेखि जारी सैन्य तनावले अरब क्षेत्रको श्रम बजारमा गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनी सार्वजनिक भएको छ। United Nations Development Programme (यूएनडीपी) ले जारी गरेको “मध्य पूर्वमा सैन्य तनाव: अरब राज्य क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक प्रभाव” शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार झन्डै ३६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने जोखिम देखिएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा सिर्जना भएको कुल रोजगारीभन्दा पनि बढी रोजगारी गुम्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस संकटले थप ४० लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यसका कारण क्षेत्रीय मानव विकास सूचकांक झन्डै एक वर्ष पछाडि धकेलिने अनुमान गरिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने रेमिट्यान्स मुख्यतः खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूबाट आउने भएकाले स्थिति चिन्ताजनक बनेको हो। Ministry of Foreign Affairs Nepal र Department of Foreign Employment Nepal को मार्च २०२६ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब र कुवेत लगायतका मुलुकहरूमा करिब १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।

विशेषगरी निर्माण, सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरू ती देशहरूको आर्थिक गतिविधिमा आउने सम्भावित ३.७ देखि ६ प्रतिशत गिरावटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिममा छन्। यसले रोजगारीको स्थायित्व र आम्दानीमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

Nepal Rastra Bank का अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालले प्राप्त गर्ने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकहरूबाट आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो, जसको ठूलो अंश यही क्षेत्रबाट आएको हो।

विज्ञहरूका अनुसार यदि सैन्य तनाव अझै लम्बिँदै गएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा गम्भीर दबाब पर्न सक्छ। साथै, ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा आन्तरिक बेरोजगारी र सामाजिक असन्तुलन झन् बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यूएनडीपीका सहायक महासचिव Abdallah Al Dardari ले यो संकटलाई अरब क्षेत्रका लागि मात्र नभई ती क्षेत्रमा निर्भर अन्य मुलुकहरूका लागि पनि “खतराको घण्टी” भएको बताएका छन्। उनले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर आर्थिक विविधीकरण र व्यापारिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू विविधीकरण गर्दै स्वदेशमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको संकेत यो संकटले दिएको छ।