काठमाडौ — २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनबारे गठन भएको जाँचबुझ आयोगले प्रत्यक्ष दमनमा संलग्न प्रहरी र उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले केहीलाई फौजदारी अभियोग र केहीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन हालसम्म सरकारको गोप्य छ।
आयोगका स्रोतका अनुसार, २३ भदौको आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ। भिड नियन्त्रणमा प्रहरीहरूले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। आयोगले भने, “भिडमा त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही नभए भविष्यमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ।”
प्रतिवेदनले तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौं परिसरका प्रहरी अधिकारीहरू, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ। २४ भदौको आन्दोलनमा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा केही उच्च प्रहरी अधिकारीको लापरबाही पाइएको छ।
जाँचबुझ आयोगले सशस्त्र प्रहरीलाई सामान्य आन्दोलनमा खटाउन नपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा अनुसार, नेपाल प्रहरीमा विशेष तालिम दिनु र मात्र आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ।
प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने भए पनि कतिपय उच्च अधिकारी भने ड्युटीमा खटिएकै कारण मनोबल प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयोगले कार्यविभाजन प्रस्ट नभएकोले समेत समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सुरक्षा तयारीमा पनि कमी पाइएको जनाएको छ। ठूलो आन्दोलनको सूचना हुँदा पनि केवल सामान्य ब्यारिकेट राखिएको, चरणबद्ध बल प्रयोग नगरी घातक हतियार प्रयोग भएको र तालिमको अभावले ठुलो क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी सारांश सार्वजनिक गरिने बताएकी छिन्।
