वीरगञ्ज – सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारका लागि कानुनी बाटो खुल्ला गरेको छ। स्थानीय बासिन्दा भरतप्रसाद रौनियार लगायतले सडक सीमाभित्र पर्ने घरजग्गा र संरचनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो।
निवेदकहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम उचित मुआब्जा नदिई सडक विभागले संरचना भत्काउन खोजेको दाबी गरेका थिए। तर अदालतले व्याख्या गर्दै तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २०३४ साल असार २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्रिभुवन राजमार्गको सडक सीमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिसकेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले भन्यो कि राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २(ख) र ३ अनुसार २०२१ सालमै सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज क्षेत्र तोकिएकाले जग्गाधनीको हक समाप्त भइसकेको छ। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राजमार्गका लागि प्राप्त जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आएको मानिने भएकाले हाल मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्ने छैन।
सडक विभागले २०७६ भदौ ६ गते प्रतीक दैनिकमा सूचना जारी गरी सडक सीमाभित्रका घर, टहरा र कम्पाउण्ड वाल हटाउन निर्देशन दिएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा पनि “सरकार आवश्यक परे खाली गर्ने” शर्तमा सहिछाप गराएको देखिएकाले अदालतले वैधानिक हक नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले ६० वर्षअघिदेखिको राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक हितका लागि निर्धारण गरिएको राजमार्गको सीमालाई सुरक्षित गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा सडक क्षेत्र संकुचन गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। यससँगै वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारमा कानुनी रूपमा बाटो खुलेको छ।
