काठमाडौं। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध पुर्याए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न, उम्मेदवारी दिन वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध पुर्याउने, पुर्याउन लगाउने, थुनछेक गर्ने वा गराउने कार्य दण्डनीय हुनेछ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले विभिन्न माध्यमबाट दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी गतिविधिको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। यसक्रममा केही स्थानमा फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। यस्ता घटनाबारे सञ्चारमाध्यमबाट समेत जानकारी आएको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा कुनै दल, उम्मेदवार वा भातृ संगठनले आयोजना गर्ने जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा कसैलाई उम्मेदवारी दिन, प्रचारप्रसार गर्न वा मतदान गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले गरिने अवरोध गैरकानुनी मानिने व्यवस्था छ।
निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आम नागरिक तथा सरोकारवाला सबैको भएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न नहुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
