काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पाँचजना आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार राति उक्त आदेश दिएको हो।
रिहा हुनेहरूमा पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वउपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी रहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै धरौटी नतोकिएको हुँदा तोकिएको मितिमा अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ।
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९को दफा ७(ग) बमोजिम साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। आदेशमा उनीहरू बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित भए पनि खरिद प्रक्रियाका अन्य चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिने पर्याप्त आधार प्रमाण हालसम्म नदेखिएको उल्लेख छ।
यही प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतले यसअघि विशेष अदालतको धरौटी आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिरमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि कुल ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ।
गत वर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो। अख्तियारले ४० बुँदामा आरोप प्रस्तुत गर्दै अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको लागतका कारण भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ।
मुद्दामा पर्यटन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्।
पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप चासोको विषय बनेको छ।
