निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास, आयोगले लगायो रोक

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले रोक लगाइदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निर्देशनमा न्यायपरिषद्ले ‘न्यायाधीश नियुक्तिको जानकारी’ भनी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भनी परिषद्मा जवाफ लेखेको हो ।

निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको प्रयास गरेको थाहा पाएपछि सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरूले त्यसको विरोध समेत गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘अब निर्वाचनबाट आउने ताजा जनादेश र त्यसबाट चयन हुने सरकारको कानुनमन्त्री सम्बद्ध न्यायपरिषद्ले नै नियुक्ति अघि बढाउनु उचित हुने’ भन्दै अहिले हतारो नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

न्यायपरिषद् स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात केलाउँदा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको अनुमतिपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चदेखि जिल्लातहमा अर्को चरणको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेको देखिन्छ । लोकसेवाले नै लिएको परीक्षाबाट उत्तिर्णहरूलाई नियुक्ति गर्न अनुमति दिएको आयोगले त्यसपछि अरु प्रक्रियामा भने रोक लगाएको हो ।

न्यायपरिषद्ले शुरुमा १४ माघ, २०७२ मा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो । पुसको अन्तिम साता २० जना जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त भएको र उनीहरूको पदस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै परिषद्ले केही न्यायाधीशहरूको सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको थियो ।

उक्त पत्रको जवाफमा निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाको अनुमति दिएको थियो भने अनुमति अनुसार सरुवाको निर्णय समेत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसपछि एकाएक प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्टमा नै सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भनी न्यायाधीशहरूलाई सूचित गरेका थिए ।

‘त्यसलगत्तै केही न्यायाधीशज्यूहरूले यो उपयुक्त समय होइन, निर्वाचन अघि बढिसकेको सन्दर्भमा हतारो गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो,’ सर्वोच्च प्रशासनसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलगत्तै न्यायपरिषद्बाट निर्वाचन आयोगमा अर्को पत्र गएको देखियो ।’

दोस्रो पत्रमा न्यायपरिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४(१) उद्धृत गरेका छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि अर्को न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यो पत्रमा उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश र न्यायाधीश पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको हो ।

अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपयुक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि न्यायपरिषद्बाट निकट भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कामकारबाही आवश्यकताको कारण अगाडि बढाउनुपर्ने हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ (च) प्रयोजनार्थ जानकारी गराइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

न्यायपरिषद्को त्यो पत्र निर्वाचन आयोगबाट तहगत रुपमा अघि बढ्दै आचारसंहिता हेर्ने आयुक्त सगुनशम्सेर जबराकोमा पेश भएको थियो । उनले आचारसंहिता अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गरे ।

निर्वाचन आयोगबाट न्यायपरिषद्मा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस आयोगबाट ४ माघ, २०८२ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भइसकेको हुँदा तहाँ परिषद्बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति ऐ. आचारसंहिताको दफा ५(च) बमोजिम गर्न नमिल्ने बेहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’

न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतले दुईवटा कारणले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति नदिइएको बताउँछ । पहिलो, साढे तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्ने जति अर्थात् २१ जना न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएर पद रिक्त बनाइएको छ ।

चार न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा गत २७ जेठमा न्यायपरिषद्ले तीनजना न्यायाधीशको नाम मात्रै सिफारिस गरेको थियो । एउटा पद खाली राखेर सिफारिस गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक मत राखेकी थिइन् ।

‘यति लामो समय खाली भइसकेर सर्वत्र प्रश्न उठिसकेपछि अब पनि केहीको नाम सिफारिस गर्ने र केही खाली राख्ने गर्न हुँदैन,’ उनले त्यतिबेला न्यायपरिषद् बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘सबै चार जनाको सिफारिस हुन नसक्ने हो भने मैले हस्ताक्षर गर्न सकिँदैन ।’

२ जेठ, २०७९ मा न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश पाएपछि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा पूरै २१ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, वर्षौंदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो नदेखाएको न्यायपरिषद् नेतृत्वले निर्वाचनको एक महिना बाँकी हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकोमा प्रश्न उठेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला निर्वाचनको मिति नजिकिएको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिमा जोड गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरू संलग्न भएर हुने निर्णयहरू विवादरहित हुनुपर्छ । निर्वाचनको बेलामा हतारोमा निर्णय गर्दा आम जनमानस र न्यायिक वृत्तमा समेत सही सन्देश जाँदैन ।’

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास हुनुमा अर्को कारण पनि छ । १८ चैतमा प्रधानन्यायाधीश प्रधाशमानसिंह राउत अवकाश हुँदैछन् । अवकाशको मिति नजिँकिदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयासले उनको मर्यादामा आँच आउने र विवादमा पर्ने भन्दै अरू न्यायाधीशहरूले त्यसप्रति सजग रहन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

न्यायाधीशको सिफारिसमा न्यायपरिषद्को सदस्यको हैसियतले कानूनमन्त्री समेत जोडिन्छन् । चुनावी सरकारका कानूनमन्त्रीलाई पनि आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले उनी समेत संलग्न परिषद्ले गर्ने निर्णय विवादित हुनसक्ने आकलनका साथ न्यायपरिषद्ले आचारसंहिताको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशको सिफारिस भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्चमा सिफारिस न्यायाधीश विनोद शर्मा सुनुवाइबिना नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका थिए । पछि विवादमा पर्ने डरले ४५ दिन पार गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति लिन चाहँदैनन् ।

निर्वाचन प्रक्रिया हेर्दा चैतको दोस्रो साताबिना संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन हुन र सुनुवाइ गर्न सम्भव हुने देखिँदैन । फुलकोर्ट सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो अवस्थामा अहिले किन नियुक्तिका लागि हतारिएको भन्ने प्रश्न उठेको हो ।’

निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले न्यायिक निकायको कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

न्यायपरिषद्ले भने आचारसंहिताको दफा ५(च) अनुसार जानकारी गराइएको भनेको छ । उक्त दफामा आयोगलाई जानकारी गराई नियमित नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ । तर न्यायपरिषद्ले भने एउटा पत्रमा अनुमति मागेको छ भने अर्कोमा जानकारी गराइएको भनेको छ ।