काठमाडौं — काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल पक्राउ परेका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका एक उच्च प्रशासक नै दमन र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर आरोपमा तानिनु प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो घटनाका रूपमा हेरिएको छ। उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
रिजालको पक्राउ गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताइएको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको आरोप लागेपछि उनी एक महिनाभित्रै पदबाट हटाइएका थिए। सोही घटनाको छानबिनपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा यसअघि नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत पक्राउ परिसकेका छन्।
विशेषगरी लेखकका निकट मानिएका रिजालको गिरफ्तारीले सत्ता संरचनाभित्रका निर्णयहरूमा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ। यस घटनालाई धेरैले राजनीतिक प्रणालीभित्रको उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
रिजालमाथि लागेका आरोप दमनमा मात्र सीमित छैनन्। गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहँदा उनले कर्मचारी सरुवालाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडेको आरोप पनि लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अध्यागमनजस्ता आकर्षक कार्यालयहरूमा कर्मचारी पठाउँदा अनियमितता भएको देखिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, तत्कालीन गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू र अध्यागमन अधिकारीहरूसँग अस्वाभाविक समन्वयमार्फत निर्णयहरू प्रभावित पारिएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। अहिले यी सबै विषयहरू विशेष अदालत र अख्तियारको औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा पुगेका छन्।
रिजालको पक्राउले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ भने यसले उच्च तहका निर्णयकर्ताहरू समेत कानुनी दायरामा आउन सक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
