काठमाडौं — नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायालयसम्बन्धी विषयहरू आपत्तिजनक ढंगले प्रतिवेदनमा समेटिएको आरोप लगाएको छ। यसै विषयमा छलफल गर्न बारले आज दिउँसो १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएको जनाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पार्ने खालका टिप्पणीहरू समावेश गरेको छ। “न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ,” उनले भने, “यस विषयमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।”
प्रतिवेदनमा भने न्याय प्रणालीभित्र रहेका विभिन्न विकृति र विसंगतिहरू औंल्याइएको छ। विशेष गरी वकिलको शुल्क, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच, तथा न्याय प्रणाली महँगो बन्दै गएको विषय उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सर्वसाधारण नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति कठिन बन्दै गएको, आर्थिक पहुँच नहुनेहरूका लागि न्याय टाढाको विषय बनेको, तथा सामान्य निवेदन लेख्न समेत वकिलहरूले हजारौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयले कानुन व्यवसाय, न्यायिक प्रणाली र सर्वसाधारणको पहुँचबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ।
