काठमाडौं — सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले हालै गरेका राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
अध्यक्ष साहले सोमबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नु सुशासनको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराएर बहिर्गमनको चरणमा पुगेको सरकारले सुशासन र पारदर्शितामाथि धक्का पुग्ने गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्नु निन्दनीय र आपत्तिजनक कदम हो।
उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको विषयलाई पनि लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु सुशासन र पारदर्शिताको उपहास भएको साहको भनाइ छ।
यसअघि पनि जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारको नाममा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई जागिर खुवाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै उनले यस्तो निर्णयले आन्दोलनको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएका छन्।
अध्यक्ष साहले जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्न व्यस्त हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ती दुवै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
