काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशित गरेको भन्दै सेतोपाटी सञ्चार प्रालिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सेतोपाटीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार सेतोपाटीले आचारसंहिताको दफा ४ को दण्ड (त) तथा दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ख’, ‘च’ र ‘छ’ उल्लंघन गरेको छ। आयोगले तोकिएको जरिवाना १५ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सेतोपाटीले विभिन्न ११ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर १० हजारभन्दा बढी मतदातासँग कुराकानी गर्दै ती क्षेत्रका निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो। सो विषयमा यसअघि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले सेतोपाटीसँग स्पष्टीकरण माग गरेका थिए र सेतोपाटीले त्यसको जवाफ पनि बुझाइसकेको छ।
यसैबीच, प्रकाशित सामग्री हटाउन र आगामी विश्लेषण प्रकाशन रोक्न खोजिएको भन्दै सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिललाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा मतदातासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर तयार गरिएको निर्वाचन विश्लेषण हटाउन नलगाउन तथा आगामी सामग्री प्रकाशनमा रोक नलगाउन माग गरिएको छ। साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रकाशित सामग्री हटाउन वा प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री रोक्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। यसैबीच, अधिवक्ता आभास रेग्मीसहितले पनि सेतोपाटीले प्रकाशन गर्दै आएको समाचार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
दुवै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १९ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मौन अवधि सुरु भइसकेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको थियो।
सेतोपाटीले भने निर्वाचनसम्बन्धी सूचना र जानकारी पाउने आम नागरिकको संवैधानिक हक भएको र त्यस्तो सूचना नागरिकसम्म पुर्याउनु मिडियाको कर्तव्य तथा संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गर्दै आएको छ। आचारसंहिताका नाममा चुनावसम्बन्धी सूचना र विश्लेषण प्रकाशनमा बन्देज लगाउन नपाइने दाबी गर्दै सेतोपाटी अदालत गएको हो।
