काठमाडौँ – फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय मधेशवादी दलहरूलाई किनारा लगाएको छ। यस निर्वाचनले मधेशको मुद्दा उठाउने दल र नेताहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक उपस्थितिमा ठूलो धक्का पुगेको देखाएको छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मतको परिणामले स्पष्ट देखाएको छ कि मधेशवादी दलले जनमतमा अस्वीकृति पाएको छ। निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि मधेशवादी दलका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्ने संभावना प्रकट भएको छैन।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि प्रभावित
०६४ सालको निर्वाचनमा ५२ सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति बनाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यसपटक एक सिटमा पनि विजयी हुन सकेन। यसले मधेशवादी राजनीतिको इतिहासमै उल्लेखनीय हारको संकेत गरेको छ।
मोर्चाबन्दी र प्रयासका बाबजुद असफलता
अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीले विशेषगरी मधेशवादी राजनीतिको आधारमा मोर्चाबन्दी गरेर एउटै चुनाव चिन्ह लिए पनि यस निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन्।
माओवादीबाट अलग्गिएर एमाले हुँदै मधेशकै जनआधारमा आफ्नो पार्टी स्थापना गरेका प्रभु साहको आम जनता पार्टी पनि समानुपातिकतर्फ पछि परेको छ।
त्यस्तै समानुपातिकतर्फ बस चुनाव लिएर लडेका तीन मधेशवादी दल – नेपाल संघीय समाजवादी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, र नेपाल जनजागृति पार्टी – पनि यस निर्वाचनबाट पाखा लागेका छन्।
नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व संकटमा
०४६ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति जनाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि यसपटकको निर्वाचन परिणामले अस्तित्वको संकटमा पुगेको देखाएको छ।
मधेशवादी राजनीतिको लामो इतिहास
मधेशवादी दलको इतिहास २००८ सालमा बेदानन्द झा नेतृत्वको नेपाल तराइ कांग्रेसबाट सुरु भएको थियो। सो पार्टीले झाले तराईलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउने, हिन्दीलाई आधिकारिक भाषा बनाउने र सरकारी सेवामा मधेशीको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने माग उठाएको थियो। तर २०१५ सालको निर्वाचनमा सो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सकेन।
पञ्चायतकालमा दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा मधेशवादी दलहरू पनि ओझेलमा परे। ०४० सालमा गजेन्द्रनारायण सिँहले नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरेर मधेशी अधिकारका मुद्दा उठाउन सुरु गरे। परिषद्ले ०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको रूपमा रूपान्तरण पायो।
मधेशी आन्दोलन र नयाँ दलहरूको उदय
०६३ सालको आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानमा मधेशी मुद्दा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन गरी ०६४ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्यो।
यसै अवधिमा नेपाली कांग्रेसका नेता महन्थ ठाकुरले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका थिए भने डा सिके राउतले मधेशलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ लामो आन्दोलन गरी राष्ट्रिय पार्टी स्थापना गरे।
मधेशवादी दलहरूको वर्तमान अवस्था
तर, मधेशका मुद्दामा अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू जस्तै इमान्दार अडान नदेखाउँदा यसपटकको निर्वाचनले सबै मधेशवादी भनिने दल र नेतृत्वलाई एकैपटक किनारा लगाइदिएको छ। यो परिणामले नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा मधेशवादी दलहरूको प्रभाव कम भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
अब राजनीतिक विश्लेषकहरूले मधेशवादी मुद्दाको राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ रूपरेखा र रणनीति आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा मधेशको अधिकार र पहिचानको मुद्दा उठाउने दलहरू पुनः संगठनात्मक र रणनीतिक रूपमा सुदृढ हुनुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
