काठमाडौँ – मुलुकलाई स्तब्ध बनाउने गरी भएको जेएनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय क्षति र दमनका विषयमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो विस्फोटक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले झण्डै ५ महिनाको अध्ययनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई फौजदारी कानुनअनुसार कठघरामा उभ्याउन सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ का घटनामा राज्यपक्षबाट भएको बल प्रयोग अत्यधिक र निर्मम भएको ठहर गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाही गर्न बाटो प्रशस्त गराएको छ।
कानुनी कारबाहीका लागि स्पष्ट सिफारिस
विशेषगरी भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको ज्यान गएको घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
आयोगका सदस्य एवं पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार, फिल्डमा गोली चलाउन आदेश दिने र दमनको नेतृत्व गर्ने सबै उच्च अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ पनि पर्दछन्।
प्रतिवेदन अनुसार, प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेको बहानामा सञ्चार सेटमार्फत गोली प्रहार गर्ने आदेश दिने उच्च अधिकारीहरू अब गम्भीर कानुनी संकटमा पर्ने देखिन्छ।
आन्दोलनको दोस्रो दिनका घटना पनि अछुतो छैनन्
आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र अन्य सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि पहिचान गरी अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकार र जेएनजी प्रतिनिधि बीच भएको १० बुँदे सम्झौताको मर्मअनुसार वास्तविक दोषी र आन्दोलनकारीबीचको स्पष्ट लक्ष्मणरेखा तय गर्ने प्रयास गरेको छ।
ऐतिहासिक आन्दोलनको न्यायमा नयाँ मोड
जेएनजी आन्दोलनमा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। आयोगको यो प्रतिवेदन ऐतिहासिक दृष्टिले न्यायको कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अब सिंहदरबारको शक्तिलाई पनि अदालतको कठघरासम्म पुर्याउने सम्भावना बढाएको छ।
