काठमाडौं — गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारी तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील कारणका कारण प्रतिवेदनको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने भए पनि यसको मुख्य निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने, “प्रतिवेदनको सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड भने सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हो, यसमा धेरै मेहनत परेको छ र सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरूले तयार गरेको प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र घटनाक्रमलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा र तोडफोडका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले करिब साढे पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रेस सल्लाहकार रावलका अनुसार प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
छानबिनका क्रममा आयोगले आन्दोलनका घटनामा बल प्रयोग गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतसँग समेत बयान लिएको थियो।
जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ५ गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि आयोगले काम नसकेको जनाउँदै पटक–पटक समय थप गरिएको थियो। अन्तिम पटक माघ २९ गते थप २५ दिनको म्याद दिइएको थियो।
