काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको निगरानीमा निर्वाचन आयोगले ठोस कदम चालिरहेको छ। आयोगका अनुसार केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८७ वटा उजुरीबारे राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये हालसम्म ५७ वटाबाट जवाफ प्राप्त भएको छ। ८१ जनालाई लिखित स्पष्टीकरण र ६ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। आयोगले मत सर्वेक्षण, प्रचार–प्रसार, समाचार प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता गतिविधि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको दाबीमा ती सबै पक्षसँग आवश्यक स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ।
विशेषगरी निर्वाचन विश्लेषणको नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल वा उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार प्रकाशित गरेको सेतोपाटी अनलाइनलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत् स्पष्टीकरण सोधिएको छ। दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको छ।
जिल्लास्तरमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनविरुद्ध उजुरी दर्ता भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ। आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हालसम्म प्राप्त ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको छ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू सक्रिय रहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।
आयोगले छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराएर पालना गर्ने प्रतिबद्धता दिलाउने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेको छ। जिल्लास्तरमा उजुरी परेमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ माग गर्ने र दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विश्लेषकहरूले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस किसिमको निगरानी प्रणालीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहितामा प्रतिबद्ध बनाउने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। आयोगको यस सक्रिय पहलले मतदाता विश्वासमा पनि सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
