काठमाडौँ – राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतबाट रिहा भएका छन्।
प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रसाईंलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको र यसले उनका संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिएको छ। अदालतले उल्लेख गरेको छ, “प्रसाईंलाई थुनामा राखेको कार्य कानून बमोजिम मान्न मिल्ने छैन, र रिट निवेदकलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरिएको छ।”
प्रहरीले फागुन ४ गते आवश्यक पक्राउ पुर्जी उपलब्ध गराएको भए पनि सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्था आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “कानुन बमोजिम आवश्यक पर्ने पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित छैन भने त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर कार्यन्वयन गर्नु हुँदैन।”
त्यस्तै, अदालतले दुर्गा प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिसम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक भए धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। प्रसाईंले उक्त विज्ञप्तिमा सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गते देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाहीका लागि पठाएको निर्णय सहितको फाइल झिक्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रको आधारमा फागुन ४ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
यस निर्णयसँगै प्रसाईं तत्काल कानूनी प्रक्रियाअनुसार स्वतन्त्र भएका छन् र आगामी अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीबाट जारी गरिने आदेश अनुसार मात्र कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
