काठमाडौं — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराई ले संविधान संशोधनका विषयमा मतदातासँग खुला छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
भिडियो सन्देश जारी गर्दै भट्टराईले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पाँच प्रमुख एजेण्डा सार्वजनिक गरेका हुन्। अधिकांश राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले आफूले ठोस प्रस्तावसहित बहस अघि बढाएको उनले बताएका छन्।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना
भट्टराईको पहिलो प्रस्ताव स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने सम्बन्धमा छ। हाल कायम ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर पाँच सयभन्दा तल झार्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढ्ने उनले दाबी गरेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
दोस्रो प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। स्थानीय तहजस्तै प्रदेश प्रमुख कार्यकारी पद पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाई प्रत्यक्षतर्फ आधा सिट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको मत छ।
संघीय संसद्को निर्वाचन प्रणाली सुधार
तेस्रो प्रस्तावमा उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद् र आयोगहरूको पुनर्संरचना
भट्टराईले संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिस प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने सिफारिसलाई अन्त्य गर्न संविधानमै संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाएर प्रभावकारी बनाउने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको सुधार
पाँचौं प्रस्तावमा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन्। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन्।
भट्टराईले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मुख्य कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। उनका यी प्रस्तावहरूलाई लिएर व्यापक बहस र सहमति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
