गृहजिल्ला पर्सा आएका मन्त्री चौरसियाले वीरगञ्जमा भएको स्वागत

वीरगञ्ज – अनाहकमा प्रहरी प्रशासनले मुद्दा लगाउँदा अग्रिम जमानत लिन मिल्ने व्यवस्थामाथि छलफल भइरहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बताएका छन्।

मन्त्री भएपछि शनिबार पहिलो पटक गृहजिल्ला पर्सा आएका मन्त्री चौरसियाले वीरगञ्जमा भएको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। लोकतान्त्रिक ब्यावस्था भएका अन्य मुलुकमा अग्रिम जमानत लिन सकिने व्यवस्था भएको भन्दै उनले यसलाई नेपालमा पनि कसरी कानुनमा एड्जस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

गम्भीर घटनाबाहेक सानातिना घटनामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए। ‘अग्रिम जमानतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ अन्य मुलुकमा जहाँ–जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, त्यहाँ अनाहकमा प्रहरी प्रशासनले मुद्दा लगाउँदा अग्रिम जमानत लिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ त्यो छैन त्यसलाई कसरी कानुनमा एड्जस्ट गर्न सकिन्छ यसमाथि पनि छलफल भइरहेको छ।’

धेरै निर्दोषहरू अहिले कारागारमा रहनुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई हटाउन कानुन कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको चौरसियाको भनाइ थियो।

नेपालमा जेल र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदी बन्दीको चालचलन राम्रो भए पेरोलमा छोडने ब्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा नभएकाले कैदीबन्दीलाई समस्या भइरहेको उनको जिकिर थियो।

विराटनगर, वीरगञ्जलगायतमा मात्रै कम मात्रामा देशमा बाल सुधार गृह रहेको तथा त्यसमा पनि अव्यवस्था रहेको भन्दै चौरसियाले विराटनगर, जनकपुर महोत्तरीलगायत जेलमा कैदीको समस्याबारे प्रतिवेदन पेस गरिएकाले अब जेल र बाल सुधार गृह व्यवस्थित हुने विश्वास ब्यक्त गरे।

उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कसरी कारबाही गर्ने द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकबारे गरिने कारवाहीको विषयमा टिआरसी विधेयकमाथि सहमति जुटेको बताए।

विधेयकमाथि १८ वर्षैदेखि हुन नसकेको सहमति आफू मन्त्री भएको पालामै प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सर्वसहमतिले विधेयकमाथि सहमति जुटेको दाबी चौरसियाले गरे।

एउटै नगरपालिका, महानगरपालिकामा अहिले नास्ता पानीमा पचासौँ लाख, डिजेल,पेट्रोलमा लाखौँ खर्च भइरहेकोले स्थानीय निकायमा विकृति र बेथिती रहेको उनको जिकिर छ।