मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९⁄८० को नीति तथा कार्यक्रमको पुर्ण पाठ
मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७९⁄८० को नीति तथा कार्यक्रमको पुर्ण पाठ ।
माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरु,
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रार्दुभाव पश्चात नेपालमा प्रादेशिक संरचनाहरु क्रियाशील भई स्थिरतातर्फ निरन्तर अग्रसर रहंदै आएको सुखद अनुभूत्तिकासाथ मधेश प्रदेश राजनीतिक गतिशीलता एवम् सामाजिक आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अग्रसर रहेको सन्दर्भमा यस गरिमामय सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा हर्षित भएको छ ।
२. नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश जन विद्रोह लगायत विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात बीर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
३. विगत दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड माहामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँदा हामीले पनि यस प्रभावको निकै सामना गर्नु परेको सर्वविदितै छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयास, धैर्य तथा आत्मविश्वासले यस महामारीलाई परास्त गर्ने अन्तिम सीमा सम्म पुग्न सफल भएका छौं तर अझै पनि सर्तक भई अगाडि बढनु परेको छ । यस कारण सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई सावधानी अपनाउन तथा अनिवार्य रुपमा खोप लिई सुरक्षित रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
४. प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको १५ औं आवधिक योजना तथा विभिन्न दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु लगायत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना, प्रदेश पार्श्वचित्र, मध्यमकालीन खर्च संरचना र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि प्राप्त गरेका सुझाव तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक आकांक्षा र समृद्धिका प्राथमिकताहरु हासिल गर्ने दिशामा परिलक्षित गरिएकोछ ।
५. यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता बिकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिबृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो बिकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेकोछ ।
६. प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आगामी वर्ष मध्यावधि समीक्षा गरिनेछ । प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् चारवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने र ठोस नतिजा प्राप्त हुने कार्यक्रमहरुको तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ ।
७. कोभिड–१९ माहामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त हुन नपाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पन्न विषम भूराजनीतिक संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको कठिन परिस्थितिमा समेत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले उक्त असरलाई न्युनीकरण गर्दै उत्साहजनक आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्नुको साथै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८. सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने छैन । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाईनेछ र वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।
९. चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्चसँग आवद्ध गरी गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गरिनुकोसाथै अवण्डा रकम कानूनले अनिवार्य गरेको बाहेक राख्न पाइने छैन ।
१०. आयोजनाहरुलाई प्रादेशिक आयोजना बैंकमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्टिगरी प्रादेशिक आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलन एवं समन्यायीकताको सिद्धान्त अनुरुप बजेट विनियोजन गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल गरिनेछ । प्रदेश आयोजना बैंकमा पालिकाहरुको पहुँच बढाउन स्थानीयतहहरुको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने योजनाहरु समावेश गरी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तहहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
११. प्रदेशस्तरीय बहु–आयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेश प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा, मधेश प्रदेश सरकारको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिनेछ ।
१२. प्रत्यक्ष वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रर्वद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कानूनी एवम् संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्नुका साथै आवश्यकता अनुरुप सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गरी प्रदेशमा द्रुत गतिमा लगानी भित्र्याइ उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
१३. प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी आन्तरिक राजस्व नीति परिचालन गरिनेछ । प्रदेश राजस्व प्रशासनलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्नको लागि राजस्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा, प्रादेशिक संगठन ढाँचा निर्माण, जनशक्तिको क्षमता विकास र सूचना तथा संचार प्रणालीको अबलम्बन गरिनेछ ।
१४. प्रादेशिक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
१५. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन पालिकाहरुको जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था समेतका आधारमा मापदण्ड तर्जूमा गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ एवम् अनुमान योग्य बनाइनेछ ।
१६. सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोग / प्रतिष्ठान / बोर्ड जस्ता निकायहरुको उद्देश्य र कार्यप्रकृतिको विश्लेषण गरी समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिको काम गर्ने निकायहरुको एकीकरण गरिनेछ । साथै नियमित संरचनाबाट नै सम्पादन हुने कामहरुका लागि आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी थप निकायहरुको स्थापना नगर्ने नीति लिइनेछ ।
१७. प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका वित्तीय तथा वीमा सम्बन्धी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम् समन्वयको लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गरिनेछ ।
१८. विप्रेषणबाट आर्जित रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लक्षित समुहमा उधमशीलता विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नवप्रवर्तन र परम्परागत्त ज्ञानको उपयोग हुने गरी प्रदेशमै उद्यमशिलता निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणको नीति लिइनेछ ।
१९. प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न “प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र“ गठन गरिनेछ ।
२०. प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी यसै वर्ष देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ र उक्त कार्य सम्पादनार्थ संघीय सरकारसंग अनुदान प्राप्तिको लागि सघन रुपमा गृहकार्य गरी समन्वय गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
२१. मधेश प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण ,सम्बर्द्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगको लागि आवश्यक रणनीतिहरु तयार गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरिनेछ ।
२२. कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायीक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ । किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
२३. कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवम् मर्यादित पेशाको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । कृषि उपजहरुको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह र बिऊ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
२४. मधेश कृषि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्रमा अध्य्यनरत्त स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणको लागि कार्य प्रशिक्षणमा संलग्न गराइनेछ ।
२५. दिगो कृषि प्रणाली कायम राख्न कृषि उपज र माटो लगायतका उत्पादनका साधनहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाहरुको निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ ।
२६. कृषि बाली तथा पशुपन्छीहरूको रोग, किरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्लाहरुमा दक्ष प्राविधिक सम्मिलित सहायताकक्ष मार्फत हटलाइन सेवा संचालनमा ल्याइनेछ र आवश्यकता अनुरुप किसानको घर दैलोसम्म प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
२७. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक नीतिगत्त, कानूनी, संस्थागत्त संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२८. पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नश्लसुधार कार्यक्रम, अनुवांशिक श्रोतहरुको संरक्षण, नवीनतम नश्लहरुको आयात तथा प्रबर्धन गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक वडामा पालिका तथा निजी क्षेत्रहरुसंगको सहकार्यमा एक एक जना एग्रोभेट प्राविधिक परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सेवा घरदैलो सम्म पुर्याइनेछ ।
२९. कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइनेछ तथा बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
३०. कृषि सिंचाइ प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कृषि विद्युतीकरण गर्न पहल गरिनेछ र जडान गरिएका सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।
