सत्ता गठन्धनमा भागबण्डाको बिषय थप पेचिलो, दलीय फाइदाका लागि सबैको आ–आफ्नै रणनीति

काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच दलीय सत्ता गठन्धनमा भागबण्डाको बिषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा पनि पाँच दलका नेताहरूले आ–आफ्नो दाबी पेश गरेर उठेका छन् ।

समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पद बाँडफाँटबारे धारणा माग्नुभएको थियो । तर बैठकले आज कुनै टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै थप छलफल हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

गठबन्धनले भोलि बेलुकीसम्ममा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा टुंगो लगाउने दाबी गरेको छ । सबै दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुनेगरी बढी र शक्तिशाली पालिमा दाबी गरेपछि भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनलाई झन् सकस् परेको हो ।

एउटा पार्टीलाईसमेत उम्मेदवार छान्न कठिन पर्ने भन्दै पाँच दलभित्र सहमति खोज्नु आफैमा गाह्रो विषय भएको माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दाहाल बताउनुहुन्छ । तर, नमिलेको ठाउँमा प्रयत्न जारी रहेको भन्दै अब छिट्टै टुंगोमा पुग्ने उहाको भनाइ छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महत पनि स्थानीय तहको सिट बाँडफाँड केन्द्रको जस्तो सहज नभएको बताउनुहुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा हजारौं सिटका लागि धेरै दलहरुको बिचमा सहमति खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रवक्ता महतले समान विन्दुमा पुग्नका लागि समय लाग्नु स्वभाविक रहेको बताउनुभयो ।

गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस बढीभन्दा बढी सिटसँगै धेरै वटा महानगरपालिका र उपमहानरपालिका आफैसँग राख्न चाहन्छ भने दोस्रो शक्तिका रुपमा हेरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्तिमा भरतपुर महानगरपालिका र चार उपमहानगरको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । माओवादी पनि देशभरबाट बढी सिट जित्ने दाउमा छ ।

गठबन्धनभित्रकै एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकासहित तीन उपमहानगरको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेको छ भने २०७४ को स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेले जितेको सबै सिटमासमेत दाबी पेश गरेको छ । अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीले वीरगंज महानगरपालिकासहित तीन उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि तीन जिल्लाका ७ स्थानीय तहको प्रमुख र ६ उपप्रमुख दाबी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय तोकिसकेको छ । तर सत्ता गठबन्धनका दलहरु अहिलेसम्म कसले कुन र कति पालिका पाउने भन्नेमै रुमलिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बढी आकांक्षी देखिका पालिकाबाट धमाधम माथिल्लो तहमा सिफारिस गरिरहेको छ भने केही पालिकामा सर्वसहमत रुपमा पनि उम्मेदवार चयन गरिरहेको छ ।