नयाँ जनप्रतिनिधिका थरीथरीका घोषणा : स्रोतसाधनको ख्याल नगरी लोकप्रिय हुने प्रतिस्पर्धा
पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले थरीथरीका बाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थालेका छन् । केही जनप्रतिनिधिका वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने खालका भए पनि केहीले भने पालिकाको स्रोत, साधन र आफ्नो अधिकारको ख्याल नै लोकप्रिय हुनकै लागि घोषणा गरेको देखिन्छ । केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धता यस्ता छन् ः
नारायण नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
- वडाका बासिन्दाको ज्यान गएमा मृतकका परिवारलाई वडाले १५ हजार दिने तथा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने
ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपेन पोमूको प्रतिबद्धता
- पालिकाभरिका करिब २ हजार २ सय घरपरिवारलाई विद्युत् महसुल छुट गर्ने
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुुशीला शाहीको प्रतिबद्धता
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने
- छोरी जन्मिएमा प्रोत्साहनस्वरुप २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलको प्रतिबद्धता
- घरको बीमा बीमा बापतको प्रिमियम शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान
- विद्युतीय चुलो खरिदमा छुट
- पहिलो बैठकबाट दलित परिवारका छोराछोरीलाई एसईई पछिको तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षामा १० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था
- विभिन्न कारणले आमाबुवा नभएको २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था
सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईको प्रतिबद्धता
- अध्यक्षको रुपमा प्राप्त हुने सबै सेवा सुविधा गाउँपालिका भित्रका गरिब तथा जेहेनदार एक जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउन खर्च गर्ने ।
- विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तथा चार्जिङ स्टेशन बनाउने
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पितबहादुर महताराको प्रतिबद्धता
- पाँचवर्षे कार्यकालमा सरकारी सेवा सुविधा नलिने ।
- तलब भत्ता वापतको रकम शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्सालको प्रतिबद्धता
- सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि तलब, भत्ता सुविधा नलिने तथा त्यस वापत प्राप्त हुने रकम गरिब, असहायको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने
- ज्येष्ठ नागरिकहरुले भत्ताका लागि बैंकमा लाइन लाग्नु नपर्ने तथा घर दैलोमा वितरण गर्ने
- नगरपालिका कार्यालय तथा वडाहरुबाट सिफारिश वापतको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्णबहादुर शाहीको प्रतिबद्धता
- सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने
- सबै वडा, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकीमा फ्री वाईफाई तथा सीसी क्यामरा जडान गर्ने
- ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर कृष्णप्रसाद कोइरालाको प्रतिबद्धता
- जिल्लामा शव वाहनको व्यवस्था नभएकोले नगर बसलाई निःशुल्क शव वाहनको रुपमा प्रयोग गर्ने
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बाजी खड्काको प्रतिबद्धता
- दिपायल सिलगढी नगरपालिका भित्रका सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने
- सुत्केरी हुने वा भएकालाई नगरपालिका भित्र निःशुल्क र जिल्ला बाहिर लैजानु परेमा ५० प्रतिशत छुट दिने
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालको प्रतिबद्धता
- टेलिफोनको समस्या रहेका कारण सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने
बादी समुदायबाट निर्वाचित चौरजहारी नगरपालिकाका पहिलो र एक मात्र मेयर पुष्प बादीको प्रतिबद्धता
- असहाय, अशक्त, शहीद परिवार र बादी समुदायको निःशुल्क बिमा गराउने
- सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
- सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य संस्था पुर्याउने र सुत्केरी भइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थाबाट घरसम्म पुर्याउने निःशुल्क सेवा
- ६ नम्बर वडाको एक परिवारलाई १० हजार आर्थिक सहायता गर्ने
- आगलागीका कारण १९ दिने शिशु गुमाएकी सुशीला रोकायको परिवारलाई १० हजार आर्थिक सहायता गर्ने
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख किशोरकुमार लिम्बूको प्रतिबद्धता
- घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने
- शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने
- नगरपालिका स्तरीय छात्रवास निर्माणसँगै नगर स्तरीय पुस्तकालय स्थापना गर्ने
- एक वर्षभित्रै छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने
- मदिरा बिक्री गरी जीविका चलाउनेलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सीपमूलक तालिम दिइने
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर मिनाकुमारी लामाका प्रतिबद्धताहरु
- उपमहानगरभित्र रहेका अति विपन्न घरपरिवार मध्ये १५ सय ४१ घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
- त्यस घरपरिवारलाई मासिक १५ हजार लिटर खानेपानी र २५ युनिट बिजुली पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने
- आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीको लागि मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गर्ने
बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष कालुसिंह भाटको प्रतिबद्धता
- परिश्रमिक नलिने तथा तलबको रकमले ४ सय ५० वडावासीको न्यूनतम बिजुली महशुल वापत हुन आउने मासिक करिब १३ हजार ५ सय विद्युत महशुल तिरिदिने
रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर महेन्द्र केसीको प्रतिबद्धता
- दाह संस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने
अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
- प्रत्येक वर्ष ४० जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा कृषि विषयमा डिप्लोमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने
यी केवल प्रतिनिधि प्रतिबद्धता मात्र हुन् । जनप्रतिनिधिले के बुझ्नु जरूरी छ भने यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर चर्चित हुने लाममा थपिनका लागि भन्दा पनि साँच्चै काम गर्नका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताप्रति नागरिकले चासो देखाउने, प्रश्न गर्ने गरेका खण्डमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि थप दबाब पुग्नेछ ।
आफ्नो अधिकार जान्नु पर्याे
डा.श्याम भुर्तेल / स्थानीय निकाय विज्ञ
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु त ठीकै हो तर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी राख्नुपर्यो । विद्यार्थी पढाउँछु यसो यसो गर्छु भनेर पहिले पनि उहाँहरुले भन्नुभएको हो । त्यसका लागि पैसा पनि छुट्ट्याएको हो । यसो भन्नु ठीक हो । तर, मालपोत तथा अन्य कर उठाउँदिन यति छुट दिन्छु भन्नु चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम हो ।
कर उठाउँदिन भन्नु चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा हो । अर्को कुरा भनेको बिजुलीको पैसा लिन्न, कृषकलाई यो निःशुल्क गरिदिन्छु भन्नु सबै पपुलिष्ट कुरा मात्र हो । यो सबै गर्नलाई पैसा कहाँबाट ल्याउने ?
यो सबै गर्ने भनेको सरकारको पैसाले हो । स्थानीय तहले गर्ने भनेको जनताको पैसाले नै हो । जताबाट खर्च गरे पनि नागरिकको पैसा हो । नेपालको राजनीतिक दलहरुले जुन किसिमको पपुलिष्ट कुरा गर्ने गरेका छन् अहिले व्यक्त भएका प्रतिबद्धता त्यसैका अंशहरु मात्र हुन् ।
आफ्नो स्थानीय तहको आम्दानी कति हो, राजश्व कति हो भन्ने सोचाइ नै नराखिकन यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्नु अमिल्दो कुरा हो ।
कर नलिनु, छुट दिन्छु भन्नु गैर संवैधानिक
कृष्णप्रसाद सापकोटा / स्थानीय निकाय विज्ञ
कर नलिने भनेको असाध्यै गैर संवैधानिक कुरा हो । त्यो गलत कुरा हो । यसरी स्थानीय सरकार चल्दैन । कर नलिँदा शासन चल्दैन । आफ्नो पालिका चलाउन जनतासँग कर लिने नपुगेको कुरा प्रदेश र संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेर सञ्चालन गर्ने हो ।
कर नलिने भन्नु संविधान विपरित कुरा हो । यसमा पालिकाले प्राप्त गर्ने अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उहाँहरुले आफ्नो भूमिका कति जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरे भन्ने आधारमा सिफारिश गर्ने हुनाले यसमा आयोगको पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ । यो गर्न र भन्न नमिल्ने कुरा हो ।
कर लिने तर जनतासँग छलफल गरेर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पूर्वाधार विकासमा कति खर्च गर्ने कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा पारदर्शी हुनुपर्छ । जनतालाई खुशी बनाएर लिनु ठीक हो तर कर नै नलिने, जर्बजस्ती कर असुल्ने अनि आफ्नै सुख सुविधामा खर्च गर्ने कुरा गलत हो ।
अहिले प्रतिबद्धताका नाममा गलत कुराहरु आइरहेका छन् । यसका बारेमा कुरा उठाउनु पर्छ । यस्ता गलत कुराहरुलाई कसैले पनि प्रोत्साहन दिनु हुँदैन ।
