भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण गौतमबुद्धको जन्मस्थलमा बेइजिङको तुलनामा दिल्लीको प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार आएको हुनसक्ने विज्ञहरूले ठानेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो भ्रमण दिल्लीको “छिमेक पहिलो” भन्ने विदेशनीतिअन्तर्गत नेपाल र भारतबीचका उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै यसले दुई देशबीचका जनताका सभ्यतागत सम्पदाहरूमा जोड दिने जनाएको छ।

हाल अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका विदेश मामिलासम्बन्धी टिप्पणीकार तथा ‘द राज लिभ्स: इन्डिया इन नेपाल’ नामक पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्या मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको साङ्केतिक महत्त्व रहेको ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “बुद्ध जन्मिएकै दिन लुम्बिनी आएर, काठमाण्डू पनि नआई बौद्धधर्म र जन्मस्थलमा मात्रै केन्द्रित भएर भ्रमण भएको छ। यसो हेर्दा मोदीले विवाद नै नभएको (बुद्ध जन्मस्थलको विषय) यसलाई लुम्बिनीमा नै गएर नेपालको पक्षमा समाधान गरौँ भन्न खोजेको देखिन्छ।”

“जन्मिएको नेपाल भए पनि बुद्धत्व प्राप्त गरेका भारतका स्थानसमेत जोडेर एउटा सर्किट बनाउन चाहेको देखिन्छ।”

सधैँका लागि विवाद हल गर्ने उपयुक्त अवसर

लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व प्रमुख पुरातात्त्विक अधिकारी वसन्त बिडारी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणसँगै बुद्ध जन्मस्थलका बारेमा बेलामा उत्पन्न हुने गरेका समाधान हुने ठान्छन्।

उनले भने, “भारत पनि यूनेस्कोको सदस्य हो र लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थलका रूपमा विश्वसम्पदा सूचीमा राखिँदा उनीहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। यो विषय कुनै विवादको विषय नै होइन।”

उनी थप्छन्, “राम्रोसँग अशोकस्तम्भ घुमाएर उहाँलाई त्यहाँ लेखिएको कुरा व्याख्या गरिदिनुपर्छ। सम्राट अशोकले पछि गएर मानिसहरू नझुक्किऊन् भन्नका लागि जानेरै उनले यहाँ शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएको हो भन्ने शब्द राखिदिएका छन्। तल गएर चौथो हरफको बीचमा ‘लुम्बिनी ग्रामे’ लेखिएको छ।”

“आजभन्दा ३,००० वर्षअघिको जुन लुम्बिनी गाउँ भन्ने नाम आएको छ अहिले पनि त्यही नामले चिनिन्छ। यो कुरा उहाँलाई प्रष्ट पारिदिने हो भने सानातिना विवादहरू पाखा लाग्छन्।”

इसापूर्व २४९ मा सम्राट अशोकले निर्माण गरेको स्तम्भ सर्भे अफ इन्डियाका जर्मन पुरातत्त्वविद् फ्यूररले सन् १८९५ मा फेला पारेका थिए।

बुद्धको जन्मस्थानबारेका आफ्ना टिप्पणीका करण बेलाबेलामा भारतीय अधिकारी र सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा चर्को विरोधको सामना गर्दै आएका छन्।

त्यस्ता सन्दर्भहरूमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने नारा र त्यससँग मिल्दो सन्देशहरू प्रवाह गर्ने धारणा नेपालमा व्यापक रूपमा प्रकट हुने गरेको पाइन्छ।

सन् २०२० मा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले महात्मा गान्धी र भगवान् बुद्धजस्ता दुई भारतीय महापुरुषलाई विश्वले सदैव सम्झिने टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक तथ्यहरूले बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रमाणित गरेको जनाएको थियो।

पछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विदेशमन्त्री जयशङ्करले संयुक्त बौद्ध सम्पदाहरूको चर्चा गरेको भन्दै ‌ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक रूपमा गौतमबुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएको अकाट्य प्रमाण रहेको बताएका थिए।

लुम्बिनीमा जन्मेका भए पनि बुद्धले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व पाएका थिए भने उनले पहिलो दीक्षा सारनाथमा दिएका थिए।

उनले कुसीनगरमा निर्वाण प्राप्त गरेका थिए जुन ठाउँलाई यूनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको छ।

मोदीको आफ्नै राजनीतिक दाउ

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्य तथा लुम्बिनी कलेज एफ बुद्धिजम एन्ड हिमालयन स्टडीजका संस्थापक प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित चारवटा प्रमुख सम्पदास्थलमा धार्मिक पर्यटन विस्तार गर्ने विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिन खोजेको बताए।

उनी भन्छन्, “उहाँ आफैँमा आध्यात्मिक व्यक्तित्व पनि हो। त्यही भएर बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर नेपाल र भारत दुवै ठाउँमा बुद्धसँग सम्बन्धित विश्वसम्पदास्थलमा भ्रमण गर्न खोजेको देखिन्छ। हिन्दूहरूका मात्रै धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्‍यो भन्ने कुरा उठेकाले उहाँले बौद्ध धार्मिक स्थल पनि भ्रमण गर्न चाहेको होला।”

उनले मोदीले आफ्नो देशका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने उद्देश्य भ्रमणबाट राखेको बताए।

त्यसैलाई लक्षित गरेर भारतको संविधान लेखनमा अग्रणी भूमिका निभाएका दिवङ्गत नेता बीआर अम्बेडकरको सम्मानमा उनकै नाममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा इन्डिया चेअर स्थापना गर्न लागिएको उनले सुनाए।

उनका अनुसार बौद्धधर्मको अध्ययन र अध्यापनका लागि अब एक प्राध्यापक नेपाल आउने छन्।

दलित नेता अम्बेडकरले हिन्दूधर्म त्यागेर बौद्धधर्म अँगालेका थिए र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई कतिपय सञ्चारमाध्यमले भारतीय ‍दलित मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन्।

लुम्बिनीमा चीन र भारतको के कति प्रभाव

हाल लुम्बिनीस्थित स्तूप क्षेत्रमा चीनको एउटा विहार छ भने त्यहाँ अर्को एउटा विहारका लागि पनि चीनलाई जग्गा छुट्याइएको बताइन्छ।

सन् १८९३ मा श्रीलङ्कालीहरूको अगुवाइमा लुम्बिनीमा स्थापना गरिएको महाबोधी समाजमा भारत जोडिएको देखिन्छ।

भारतको कोलकाताबाट सञ्चालन हुँदै आएकाले महाबोधी समाजलाई कोलकाता मन्दिर भन्ने गरिएको बताइन्छ।

तौलिहवा जाने बाटोमा भारत सरकारले एउटा सङ्ग्रहालय उपहारस्वरूप बनाइदिएको थियो।

सन् १९७० को दशकमा लुम्बिनी इन्टरन्याश्नल कोअपरेशन नामक संस्था गठन गरिएको थियो जसको सदस्य भारत पनि थियो।

त्यही संस्थाले १९७२ मा लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाउन प्राध्यापक केन्जो टाङ्गेलाई लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाउन अनुरोध गरेको थियो।

पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीका अनुसार स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लुम्बिनीमा बगैँचा निर्माणका लागि सघाउन भारत इच्छुक रहेको सन्देश राजा महेन्द्रलाई दिएको आफूले कतै पढेको उल्लेख गरे।

नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्र भारतीय लगानीमा निर्माण गरिनेछ।

चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा

लुम्बिनी कलेज एफ बुद्धिजम एन्ड हिमालयन स्टडीजका संस्थापक प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल लुम्बिनीमा चिनियाँहरूको उपस्थिति सशक्त रहेको र त्यसलाई ध्यान दिएर भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, “लुम्बिनीमा चिनियाँहरूको राम्रै उपस्थिति छ। विहार एकदम ठूलो छ। यहाँ आएर बस्ने तिब्बती बौद्ध लामाहरूको बेग्लै ठाउँ छ। आफ्नो खुल्ला सिमाना भएको र सांस्कृतिक रूपमा निकट भएको र सर्किटले जोड्ने भनेको भारतको किन छैन भनेर श्रीलङ्का वा युरोपले सोध्न सक्ने भए। त्यही भएर उनीहरूको उपस्थिति त्यहाँ चाहियो।”

उनले चीनमा बौद्धधर्मका अनुयायीहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेको र भारतीय एवं पश्चिमा जगतले बौद्ध धर्मलाई भारतीय धर्मका रूपमा बुझ्ने भएकाले नेपालले दुवै देशबाट फाइदा लिन कदम चाल्नुपर्ने बताए।

मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई बुद्धको जन्मस्थलमा प्रकट भइरहेको दिल्ली र बेइजिङबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ उपाध्याको बुझाइ पाइन्छ।

उनले भने, “चिनियाँ गतिविधि बढेको र उनीहरूले बौद्धधर्मसम्बन्धी पर्यटनलाई आफ्नो कूटनीतिको हिस्सा बनाएको सन्दर्भमा यसलाई लिन सकिन्छ। बौद्धधर्मलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा पनि नेपाललाई हेर्दै उनीहरूले रेल ल्याउने, विकासका पूर्वाधारहरू त्यहीबाट लैजाने सहितका कुराहरू व्यापक रूपमा गरिरहेका थिए।”

“त्यसैमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा बढेकै हो चीनको। सफ्ट डिप्लोमेसीमा चीनलाई चुनौती दिने एउटा व्यापक परिवेशमा नै मोदी भ्रमणमा आएको म देख्छु।”

भावी दिनमा नयाँ दिल्लीले उठाउने कदमले लुम्बिनीमा भारत र चीनका चासो कसरी अभिव्यक्त हुन्छन् त्यो प्रष्ट हुँदै जाने उनको भनाइ छ।

उपाध्या थप्छन्, “धार्मिक स्थल शिलान्यासको कुरा छ तर त्यसबाहेक भारतले के गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। बौद्धधर्मको विरासत हाम्रो पनि हो र हामी यसमा लाग्यौँ है भन्ने अठोटका साथ आएको बुझिन्छ। तर चिनियाँहरूले प्रवर्धन गरेको बौद्धधर्मभन्दा फरक कसरी उसले आफ्नो अठोटलाई अघि बढाउँछ भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ।”

विवादित विगत

लुम्बिनीको विकासका लागि अघि बढाउने भनिएका कतिपय प्रस्ताव विगतमा विवादित भएका थिए।

त्यसमा सन् २०१० मा लुम्बिनीको विकासका लागि तीन अर्ब डलर खर्च गर्ने भनी एउटा ‘विवादास्पद संस्था’ एशिया प्यासिफिक एक्सेन्ज एन्ड कोअपरेशन (एपेक) ले ल्याएको प्रस्ताव पनि पर्छ।

हङ्‌कङमा मुख्यालय रहेको उक्त एनजीओसँग पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत जोडिएका थिए।

सो संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएको थियो।

पछि उक्त संस्थाको प्रतिबद्धता विश्वसनीय नरहेका खबरहरू आएका थिए। पछि त्यसको वाचा हावादारी साबित भएको थियो।

त्यस बेलाका घटनाक्रमप्रति दिल्लीले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको थियो।