उच्च अदालतको आदेश अवज्ञा: पीडितले न्यायको खोजीमा प्रहरी र पत्रकार गुहारे

सिराहा, लहान-  अदालतको आदेश उल्लंघन: जग्गा विवादमा प्रहरीको असहयोग जग्गा विवादमा अदालतको आदेश अवज्ञा प्रहरी असहयोगले पीडित अन्यायमा अदालतको आदेश अवज्ञा,पीडितलाई न्यायको खोजी: सचिब घुरन यादव जबर्जस्ति सहि छाप गराएको खुलासा सिराहा, लहान : २०६७ सालमा अन्जु देवी साह रौनियारले ३० हजार प्रति कठ्ठाको दरले बिन्देश्वरी दास तत्माबाट ७ कठ्ठा ३ धुर जग्गा खरिद गरेकी थिइन्।

खरिदपछिको सहमतिअनुसार, केही वर्षका लागि उक्त जग्गा दासलाई वटैयाका रूपमा खनजोत गर्न दिइएको थियो। तर, पछिल्लो समय जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारमा विवाद चुलिएको छ। अदालतको आदेश: उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले २०८१ साल कात्तिक २५ गते अन्जु देवी साह रौनियारको पक्षमा अन्तरिक आदेश जारी गर्दै, निवेदकका नाममा रहेको कि.नं. १०१२ र १०२७ नम्बरको जग्गामा लगाइएको अन्नबाली जबरजस्ती नकाट्न, निवेदकलाई बाली काट्न दिन, र जग्गा खनजोत गर्न कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले आदेश कार्यान्वयनका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय लहान र प्रहरी चौकी सितापुरलाई समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

आदेशको अवज्ञा: तर, स्थानीय प्रहरी अधिकारीले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ। शनिबार जग्गाधनी रौनियार धान काट्न जाँदा आफूलाई धाकधम्की र दुर्व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ। यसै क्रममा, हातपात समेत भएको बताइएको छ। स्थानीय राम बाबु गुप्ताले घटना पुष्टि गर्दै प्रहरीको उदासीनता देखिएको टिप्पणी गरे। प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न: इलाका प्रहरी चौकी सितापुरका इन्चार्ज अरुण बैठाले कानुनको पालनमा सक्रियता नदेखाएको गुनासो जग्गाधनी रौनियारले गरेकी छिन्।

उनले आफ्नै खरिद गरेको जग्गा उपभोग गर्न नपाएको दुःख व्यक्त गर्दै, नेपालको कानुनी व्यवस्था र सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। न्यायको खोजी: न्याय प्राप्त गर्न र कानुनी संरक्षणको माग गर्दै रौनियारले इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको सहारा लिएकी छन्। तर, प्रहरी प्रशासनको असहयोगले उनी थप समस्यामा परेकी छिन्। “नेपालमा कानुनले संरक्षण दिन्छ भन्ने विश्वास छ, तर प्रहरीकै उदासीनताले आशंका उत्पन्न गरेको छ,” उनले बताइन्। स्थानीय प्रतिक्रिया: घटनाबारे जानकारी गराउँदै स्थानीयले प्रहरी प्रशासनलाई तटस्थ र न्यायोचित भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। “प्रहरी कानुनको पालना गराउनुपर्ने हो, तर यहाँ आदेश विपरीतको गतिविधि भइरहेको छ,” गुप्ताले भने।

यो घटना न्याय प्रणाली र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै पीडित पक्षका लागि छिटो न्यायको खाँचो औंल्याएको छ। वाडा नम्बर ६ का सचिब घुरन यादवले जग्गा धनी रौनियारलाई जबर्जस्ती विभिन्न मानसिक दवाब दिई वाडा भित्र घेरा बन्दी गरी जबर्जस्ति सहि छाप गराएको पीडितले आरोप लगाएका छन्। सचिब यादवले आर्थिक प्रलोभनमा र राजनीति दबाबमा प्रभावित भएर जग्गा धनी रौनियारलाई अफिस भित्रै घेरा बन्दी गरी जोर जबर्जस्ती सहि छाप गराएको आरोप छन्।पीडितले कानुनी रूपमा वाडा सचिब घुरन यादवलाई कार्वाहीको माग गरेका छन्। अख्तियारको पनि ध्यानाकर्षण होस।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस

Back to top button
Close